काठमाडौ । शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकका रुपमा नेपालले आफूलाई विश्वसामु परिचित गराउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच निकायमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
दुईपटक राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बनेको नेपाल पुनः उक्त पदमा पुग्न असफल भए पनि पछिल्लो समय उक्त विश्वसंस्थाका महत्वपूर्ण पदमा रहेर काम गर्ने अवसर भने पाएको हो।
मानवअधिकार परिषद्, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिइडीएडब्ल्यू), लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी आयोग, जनसङ्ख्या तथा विकास आयोग र विज्ञान तथा प्रविधि आयोगको सदस्यमा निर्वाचित नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने अवसर पाएको छ।
सिइडीएडब्ल्यको आगामी तीन वर्ष, मानवअधिकार परिषद् र लागुऔषध नियन्त्रण आयोगको आगामी दुई वर्ष, जनसङ्ख्या तथा विकास आयोग र विज्ञान तथा प्रविधि आयोगमा सदस्यका रुपमा नेपालले यो वर्षभरि विश्वसमुदायसँग नेतृत्व तहमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको छ।
सन् २०२१ सम्म नेपालले लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय (युएन वुमन), राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आर्थिक तथा वित्तीय समितिको अध्यक्ष र कानुन समितिको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेको छ।
नेपालले आफ्नो बहुपक्षीय संलग्नतामा उक्त विश्व संस्थालाई सुधार गर्न र त्यसलाई अझ सक्रिय, प्रभावकारी र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। साथै राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अँगालेको छ भने उक्त संस्थालाई बहुपक्षवादको केन्द्रबिन्दु मानेको छ।
राष्ट्रसङ्घसँग नेपालको सहकार्यले शान्ति, सुरक्षा, विकास र मानवअधिकार जस्ता राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीका तीनवटै स्तम्भलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुगेको छ।
नेपालले विश्वका जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका द्वन्द्वग्रस्त विषम भूगोल र प्रतिकूल मौसम भएका स्थानमा सेना र प्रहरी पठाएर योगदान गर्ने नेपाल राष्ट्रसङ्घमा शान्ति सेना परिचालन गर्ने चौथो ठूलो राष्ट्र भएको छ।
यसबाट विश्वशान्ति स्थापनाका कार्यमा नेपालको प्रतिबद्धता झल्कन्छ। नेपाली शान्ति सैनिकले कोभिड–१९ महामारीको दोहोरो चुनौतीसँग लड्न र दिगो शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वको चपेटामा परेका देशहरूलाई मद्दत गरेका छन्।
स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने नेपालले आफ्नो राष्ट्रियहित प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्दै आएको छ।
आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको राष्ट्रिय आवश्यकतामा सघाउन, प्राथमिकताका क्षेत्रमा विदेशबाट आर्थिक सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई पनि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
