काठमाडौ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक संरचनामा उनीहरुको समान सहभागिताको माग गरिएको छ।
११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित ‘दिगो भविष्यको लागि समानताः जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भ’ विषयक अन्तक्र्रियामा महिला अधिकारकर्मीले लैंगिक समानताका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा न्यायपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधानले समृृद्ध देश निर्माणका लागि पनि महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा बलियो बनाउँदै नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सङ्घीय तहमा ३३, प्रदेशमा ३४ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ।
त्यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको माग छ। त्यसैगरी प्रशासनिक संरचनामा समग्रमा २६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिए पनि निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा ७२ मा ६ जना मात्रै (८.३३ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ।
योजना आयोगका निर्देशक लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार सहकरी क्षेत्रमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व ५५ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ३९.४९ प्रतिशत पुगेको छ। यसलाई प्रादेशिक रुपमा हेर्दा भने विविधता देखिन्छ। जस्तोः प्रदेश नं १ मा १४ र गण्डकी प्रदेशमा ५४ प्रतिशत देखिन्छ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क सहुलियत हेर्दा महिलाको स्वामित्व ३९ प्रतिशत रहेको छ। महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले महिलामाथि गर्भदेखि नै विभेद् सुरु भएको उल्लेख गर्दै भएका ऐन÷कानुनको कार्यान्वयनसँगै सचेतनामार्फत महिलामाथि हुने विभेद् र हिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए।
अधिकारकर्मी भारती सिलवालले पछिल्लो समयमा महिलामाथि हुने देखिने हिंसाभन्दा पनि मानसिक हिंसा झन झन बढ्दै गएको बताए। सन् १९११ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको हो।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७७ मा ८ मार्चका दिन प्रत्येक वर्ष सो दिवव मनाउने आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरुम प्रत्येक वर्ष ८ मार्च का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिल दिवस मनाइँदै आएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला दिवस महिलाको समस्या समाधान र नारी मुक्तिको आन्दोलनसँग जोडेर मनाउन थालिएको हो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २२, २०७८ १४:१२
