काठमाडौँ । जनताको घर आँगनमा जोडिने स्थानीय सरकारको चयनका लागि मतदाता व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।
नेपाली सामाजिक मान्यताअनुसार मर्दा पर्दा भेटिने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ।
प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार यतिबेला मतदातासँग मत माग्न गाउँ टोल र बस्तीहरुमा छन्। आआफ्ना एजेण्डा लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेका उम्मेदवारले विकास निर्माण र त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै केन्द्रमा राखेका छन्।
निर्वाचनको तयारीलाई निर्वाचन आयोगले पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ । नेपालले आत्मसात गरेको सङ्घीयता तीन तहको मान्यतामा आधारित छ।
राष्ट्रियस्तरमा सङ्घीय रुपमा नेपाल सरकार, सात प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ७५३ वटा सरकार। यी तीनवटै सरकारलाई संविधानले स्पष्ट रुपमा आआफ्ना दायरा र क्षेत्र छुट्याइ दिएको छ।
संविधानको प्रस्तावनाले पनि मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको मान्दछ ।
संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहका विभिन्न २२ अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।
स्थानीय करमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर र मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत सङ्कलनको अधिकार पनि स्थानीय तहकै हो।
खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि प्रसारको व्यवसथापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास निर्माणको काम गर्ने अभिभारा पनि स्थानीय सरकारकै हो।
विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संविधानअनुसार प्राप्त भएको छ।
हरेक स्थानीय सरकार शासकीय अधिकार सम्पन्न छ । यो संरचना विगतको एकात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय निकाय होइन । संविधानले कुनै पनि तहलाई सानो ठूलोको रुपमा भेदभाव गरेको छैन । हालको स्थानीय तह ‘टप डाउन’ प्रणाली होइन।
सङ्घीय संसद् जस्तै हो, स्थानीय कार्यपालिका
स्थानीय तह आफैँमा अधिकार सम्पन्न भए पनि बुझाइमा रहेको कमजोरीका कारण यसलाई कम आँकिएको छ। संविधानले सबै सरकारलाई शासकीय र कानुन निर्माणका हकमा संसदीय अधिकार समेत दिइए पनि कार्यान्वयनका आधारमा भने आत्मसात गरिएको देखिदैन।
कार्यपालिकाले स्थानीय सरकारको निकायका रुपमा काम गर्ने र सबै वडाका सदस्य सङ्घीय संसद्का सांसद जस्तै हुन् भन्ने बुझाउनु र महत्व दर्शाउनु आवश्यक छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकार आफैँमा बलियो र सक्षम सरकार हो भन्ने बुझाउनु जरुरी छ । स्थानीय तहका सबै वडा सदस्य, कार्यपालिका र प्रमुख तथा उपप्रमुख आफैँमा सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारको भूमिकाको महत्वपूर्ण छ। यो आफैँमा सरकार र संसद् हो भन्ने विषयमा रहेको बुझाइको कमजोरीका कारण पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हुनसक्छ । स्थानीय सरकार आफैँमा शक्ति सम्पन्न हो भन्ने कुरा कम्तीमा हाम्रा उम्मेदवारले मतदातालाई बुझाउनु आवश्यक छ।
नगर वा गाउँसभा बोलाउने, सदस्यको उपस्थिति र शासन, सभाको गणपुरक सङ्ख्या, बैठकको सञ्चालन र स्थगन, कार्यसूची र समायवधि प्रकाशन, समयावधि निर्धारण, सभामा मतदान, संशोधन, बैठकको प्रारम्भ, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम, छलफलमा बोल्ने क्रमलगायत प्रक्रियाले पनि स्थानीय सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सभाको बैठक वर्षको दुई पटक बस्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को बैठक पनि विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षमा दुई पटक नै बस्छ । सभामा कार्यरत विषयगत समिति, स्थानीय कानुन मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया, विधेयक दर्ता, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया, राजस्व र व्यय (बजेट) छलफल, विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकसम्बन्धी कार्यविधि, शून्य र विशेष समय, प्रश्नोत्तर, सार्वजनिक महत्वको विषय, सङ्कल्प, सभा र सदस्यको विशेषाधिकार, सदस्यको आचरण तथा विविधलगायत व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
कार्यपालिकाले विधेयक तर्जुमा गर्नुअघि त्यस्तो विषयको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेको विषयमा आवश्यकताको पहिचान पनि गर्न सक्छ। त्यसका लागि कार्यपालिकाले स्थानीय कानुन बनाउनुपर्ने आधार र कारण, त्यस्तो विषयमा प्रदेश र सङ्घीय कानुन भए नभएको, स्थानीय कानुनबाट हासिल गर्न खोजिएको लाभ, लागत र उपलब्धिका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्नेछ ।
यो अभ्यास कलैया उपमहानगरपालिकाको सभा सञ्चालन कार्यविधिले गरेको देखिन्छ। कानुनको संशोधनका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसहितको दफाबार तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यविधिले कुनै प्रस्ताव स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय अध्यक्षले गर्ने र त्यसरी निर्णय गर्दा निजले कारण खुलाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यस आधारमा स्थानीय तह सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल कन्सल्टिङ लयर्स इन्कका तर्फबाट कानुनका जानकार विपीन अधिकारी र उमेश गौतमले सात प्रदेशका सात स्थानीय तहको कानुन निर्माण, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गर्नुभएको अध्ययनले स्थानीय सरकार आफैमा शक्ति सम्पन्न सरकार र संसद् दुवै भूमिकामा रहेको पाइएको छ। नगरसभामा केही सक्रिय सदस्य भए पनि अधिकांशले भने त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सो अध्ययनले देखाएको छ।
कार्यपालिकाले पठाएको विधेयक विस्तारमा छलफल हुन नसकेको, विधेयकमा तयारी नभएको तथा प्रर्याप्त छलफल नभएको पाइएको छ। सभा नबसे पनि समितिले काम गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकाले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो भूमिका प्रयाप्त रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि दलहरुकै भएकाले निर्वाचित हुने उम्मेदवारले यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ।
