इजरायली जनताले १२ वर्ष सत्ता चलाएर बाहिरिनुभएका बेन्यामिन नेतान्याहुलाई नै पुनः विश्वास गरेर सरकार बनाउन बहुमत दिए । चार वर्षमा भएको पाँचौँ निर्वाचनमा बल्ल उनको लिकुड पार्टीसहितको गठबन्धनले संसद्मा सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँदैछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेतान्याहुको पुनरागमनसँगै मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ । विगत चार वर्ष भने अन्योल र अस्थिरतामै बिते । विभिन्न गठबन्धन सरकार बनाउने र गिराउने खेल भए ।
पछिल्लो चौथो चुनावमा कसैको पनि बहुमत आएन । आठ विपक्षी गठबन्धनले झिनो बहुमतका साथ नयाँ सरकार बनाएपछि १२ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेतान्याहु सत्ताबाट बाहिरिए । उनको विपक्षीमा रहेका आठ वटा पार्टीबीच नयाँ सरकार बनाउने विषयमा सहमति बन्यो ।
दक्षिणपन्थी यामिना पार्टीका नेता नेफ्टाली बेनेट र येश यटिड पार्टीका नेता येर लेपिडले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भयो । पहिले बेनेट प्रधानमन्त्री बने । उनीपछि मध्यमार्गी येश एटिड पार्टीका नेता लेपिडले सरकार चलाए । तर आठ दलबीच विवाद भयो । सोही विवादले सरकार ढलेपछि पाँचौँ पटक नोभेम्बर १ मा चुनाव भयो ।
१२० सिट रहेको इजरायली संसद् नेसेटमा सरकार गठनका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ । यस पटक नेतान्याहुको गठबन्धनले ६४ सिट जिती सहजै सरकार बनाउँदैछ । नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले ३२ सिट जितेको छ ।
नेतान्याहुको शासन अन्त्य गर्नका लागि गठबन्धनमा दक्षिणपन्थी, वामपन्थी र मध्यमार्गी धारका पार्टी समावेश थिए । ती दलको विचार, सिद्धान्त फरक फरक थियो । त्यही भएर सो गठबन्धन सफल भएन ।
७३ वर्षीय नेतान्याहु इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय सत्तामा रहने नेता हुन् । पछिल्लो एक दशकदेखि इजरायली राजनीतिमा उहाँकै मात्र दबदबा छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार र चुनावमा धाँधली गरेको आरोप भने लाग्दै आयो । उनले ती आरोप खण्डन गर्दै आउनुभयो । उनी अमेरिकाको विश्वासपात्र हुन् ।
मध्यपूर्वको सानो अमेरिका मानिने इजरायल भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हो । सन् १९४८ मा अस्तित्वमा आएको इजरायल र अधिनस्थ प्यालेस्टाइनबीचको विवादले मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल मोडमा छ ।
यो विवाद समाधान गर्न थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय प्रयास भए पनि सार्थक हुन सकेका छैनन् । प्राविधिक रुपमा दुवै युद्धको अवस्थामा रहेकाले कति बेला युद्ध भड्किन्छ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
प्यालेस्टिनीप्रति अनुदार नेतान्याहुको यसअघिको १२ वर्षे शासनकालमा दुई पटक भीषण युद्ध भयो । सन् २०१२ को अन्त्य र सन् २०१३ को सुरुमा भएको इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्धले चर्को रुप लियो ।
यस युद्धमा प्यालेस्टाइन पक्षमा ठूलो क्षति भयो । त्यसैगरी गत वर्षको मेमा भएको ११ दिने युद्धले पनि नराम्रो रुप लियो। यस पटक पनि प्यालेस्टाइनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । तत्कालका लागि अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा युद्धविराम भयो । अहिले युद्ध रोकिए पनि समस्या समाधान भएन ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवाद दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म मध्यपूर्वमा शान्ति सम्भव छैन । इजरायल शक्तिशाली भए पनि प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरुबाट हुने आक्रमणले त्यहाँ बारम्बार शान्ति खलबलिने गरेको छ ।अत्यन्तै कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्दागर्दै पनि प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरुबाट इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्र,रकेट, बम आक्रमण भइरहन्छ । जसले गर्दा इजरायलीहरु ढुक्कसँग निदाउन पाएका छैनन् ।
उता आफ्नै भूमिमा शरणार्थीको जस्तो जीवन बिताइरहेका प्यालेस्टिनीहरुले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नपाउँदा आक्रोशित छन् । उनीहरु गरिबी र विपन्नताको चरम चपेटामा परेका छन् । इजरायलबाट हुने आक्रमणले बारम्बार ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै आएका छन् ।
इजरायलका कारण प्यालेस्टिनीहरु पीडित छन् भने प्यालेस्टिनीहरुका कारण इजरायली पनि पीडित र सशङ्कित छन् । हार न जितको अवस्थामा रहेका दुवै पक्ष शान्तिपूर्वक बाँच्नका लागि ठोस र सार्थक वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन । एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेल अन्त्य नगर्ने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने परिस्थिति नबाएसम्म यो समस्या झन् जटिल बन्नेछ ।
इजरायलमा शक्तिशाली र बलियो सरकार बनेन भने इजरायलीहरु झन् असुरक्षित हुने अवस्था आउँछ । विगत १२ वर्षमा नेतान्याहुको आँटिलो सरकारले प्यालस्टिनीहरुसँग दुई पटक युद्ध गरेर र पटक पटक दमन नीति लिएर भए पनि इजरायलाई कमजोर हुन दिएन ।
उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि सुरक्षा विश्लेषकहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेको थिए, “केही गरी इजरायल कमजोर भयो भने आन्तरिकमात्र होइन क्षेत्रीय सुरक्षासमेत खतरामा पर्छ । इजरायल कमजोर बन्दा पश्चिम एसियाको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन्छ । यस्तो अवस्थामा इजरायलमा बलियो सरकारको अपेक्षा स्वाभाविक हो ।”
नेतान्याहु सत्ताबाट बाहिरिँदा इजरायलको मित्र अमेरिका बढी चिन्तित बन्यो । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले दुई राष्ट्रको अवधारणा अनुसार इजरायल र प्यालेस्टाइन समस्या समाधान गर्न जोड दिनुभएको थियो । तर उनीपछि सत्तामा आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो अवधारणा खारेज गरे । जसले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्न गयो ।
अहिले ओबामाकै विचारसँग सहमत जोए बाइडेन राष्ट्रपति छन् । उनी मध्यपूर्वको यो जटिल समस्या समधान गरी शान्ति स्थापना गर्न इच्छुुक छन् । आफ्नो मध्यस्थतामा वार्ता गराई इजरायल र प्यालेस्टाइन विवादको दीर्घकालीन समधान निकाले भने उनी महान् नेता बन्नेछ । उनले चाह्यो र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटायो भने यो विवाद समाधान असम्भव छैन। वार्ताबाटै जुनसुकै समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
युद्ध क्षणिक आवेशमात्र हो । यसले समस्या समाधान गर्दैन । युद्ध गरे पनि अन्त्यमा वार्ता नगरी सम्भवै छैन् । उदारवादी राष्ट्रपति बाइडेनले मध्यपूर्वको समस्या समाधान गर्न सक्यो भने यो शताब्दीकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसका लागि उनले नै अग्रसरता लिनुपर्छ ।
पछिल्लो पटक प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहादका दुई नेता खालेद मन्सुर र तेसिर जाबेरी इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा गाजा क्षेत्रमा मारिएसँगै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवादले चरम हिंसाको रुप लियो । दुवैतर्फ एकअर्काविरुद्ध आक्रमण भयो ।
इजरायलले सशक्त हवाई कारबाहीलाई अगाडि बढायो । प्रतिकार स्वरुप इस्लामिक जियादले इजरायलविरुद्ध रकेट अक्रमण गर्यो । तर इजरायलतर्फ खासै क्षति भएको छैन । गाजामा भने मानवीय र भौतिक क्षति भयो । १५ बालबालिकासहित ४४ जना मारिए भने तीन सयभन्दा बढी घाइते भए । इजरायली अधिकारीले ‘ब्रेकिङ डन’ नाम दिइएको यो सैनिक कारबाही प्रभावकारी भयो । हिंसाले चरम रुप लिएपछि इजिप्टको मध्यस्थतामा दुवै पक्षले युद्धविराम गरे।
एक दशकपछि गत वर्ष पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवाद युद्धमा परिणत भयो । सन् २०२१ को मे १० देखि सुरु भएको युद्धमा इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै पक्षमा क्षति भयो । इजरायल बढी शक्तिशाली भएकाले प्यालेस्टाइनको भन्दा कम क्षति भयो । तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले प्यालेस्टिनी हमासको शक्तिलाई एक दशक उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको दावी गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले गरेको विशेष आग्रहलाई स्वीकार गर्दै जारी युद्ध रोक्न इजरायल सहमत भएपछि मे २१ मा युद्धविराम भयो । यस ११ दिने युद्धमा १२ जना इजरायली र २३० प्यालेस्टिनीको मृत्यु भयो । १७ सयभन्दा बढी घाइते र ६० हजार प्यालेस्टिनी विस्थापित भए । गाजा क्षेत्रमा करिब पाँच सय भवन ध्वस्त भए।
सन् २०१२ को नोभेम्बरमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच आठ दिने भीषण युद्ध भयो । इजरायली सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा प्यालेस्टिनी हमासका सैन्य प्रमुख अहमद जावरी मारिएपछि सुरु भएको युद्धमा १६५ जना प्यालेस्टिनीको ज्यान गयो भने एक हजार भन्दा बढी घाइते भए ।
इजरायली सेनाको भीषण बमबारी र क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट गाजा क्षेत्रस्थित हमासको प्रशासनिक मुख्यालयदेखि थुप्रै भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भए । हमासले गरेको रकेट प्रहारबाट पाँच जना इजरायली मारिए ।
युद्धले डरलाग्दो रुप लिने खतरा बढे अमेरिका, राष्ट्रसङ्घ र छिमेकी इजिप्टको प्रयासमा युद्धविराम भयो । यसअघि सन् २००८ डिसेम्बर–२००९ जनवरीमा ३४ दिने युद्ध भएको थियो त्यसमा तीन हजार चार सय प्यालेस्टिनी मारिएका थिए ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्ध र विवाद आजको होइन, यसको लामो इतिहास छ । अत्यन्तै जटिल र कठिन यो विवाद मिलाउन गरिएका सयौँ प्रयास असफल भए । ‘प्यालेस्टाइनलाई १९४ औँ स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्न’ भनी प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महम्मुद अब्बासले राष्ट्रसङ्घको ६६औँ महासभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर अमेरिकाले प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रतालाई भन्दा इजरायली सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएकाले यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।
सन् २०१२ को नोभेम्बर २९ मा भएको मतदानमा राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १३८ राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । अमेरिका, इजरायललगायत नौ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरे । ४१ राष्ट्र तटस्थ बसे ।
यो परिणामलाई मान्ने हो भने राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनलाई १९४औँ स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनुपर्ने थियो तर अमेरिका र इजरायललको दबाबले गर्दा सो कार्य सम्भव भएन । अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरी मान्यता दिने प्रस्ताव विफल पारिदियो ।
सन् १९४८ मा राष्ट्रसङ्घकै मध्यस्थतामा इजरायल अस्तित्वमा आएदेखि राज्य गुमाउँदै शरणार्थी बनेका प्यालेस्टिनीहरुले त्यसयता लगातार स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । इजरायलसँगको चरम विवाद र सङ्घर्षका क्रममा हजारौँ प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाएका छन् भने अर्बौको भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । दुवै पक्षलाई मिलाउन दर्जनौँ पटक द्विपक्षीय, बहपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भए पनि सफल हुन नसक्दा परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ ।
मुख्य समस्या भनेकै दुवैतर्फको अतिवादी सोच र अविश्वास नै हो । एकले अर्कालाई विश्वास नगरेसम्म र एकले अर्काको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई हृदयदेखि नै स्वीकार नगर्दासम्म मध्यपूर्वको जटिल यो समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन । इजरायल हरेक हिसाबले शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि प्यालेस्टिनीहरुको समर्थनविना सुरक्षित हुनै सक्दैन भने इजरायलले नचाहेसम्म जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि प्यालेस्टिनीहरुको मुक्ति सम्भव छैन ।
अतः दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्व र मान्यता स्थापित भइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा इजरायललाई यहुदी राष्ट्रका रुपमा मान्यता दिई इजरायलविरुद्ध कुनै किसिमको आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता प्यालेस्टिनी पक्षले व्यक्त गर्नुपर्छ । इजरायलले पनि स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राष्ट्र स्वीकार गरी असल छिमेकी भएर मिलेर बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
- नामी साप्ताहिक
