कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाको मौका छोपी लगातार खोला र चुरे क्षेत्र दोहन भइरहेको छ । रातदिन मेसिन प्रयोग गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी भइरहेको छ । अहिले हरेकजसो खोलामा एस्काभेटर, जेसिवी र टिप्परको लाइन देखिन्छ । ती सबै अवैध रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न आएका हुन् ।
जिल्लाको बाँके, फुलजोर, कालीन्जोर र लखन्देही नदीमा स्थानीय निकायले ठेक्का लगाएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई) प्रतिवेदनअनुसार ती नदीहरुमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न ठेक्का लगाइएको भएपनि ती स्थानमा मेसिनको प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। रातदिन धमाधम एस्काभेटर, जेसिवी र टिप्परहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन् । ती नदीहरुमा करीब २ सय वटा टिप्परको लाइन दिनहुँ नै देखिने गरेको छ।
स्थानीय निकायहरुले नदी ठेक्का दिँदा मेसिनको प्रयोग नगर्ने र मानिसले मात्रै नदीजन्य पदार्थ उठाउने सम्झौता गरिएको थियो तर अहिले विपद्को बहाना बनाएर मेसिन प्रयोग गर्न थालिएको छ । पूर्व पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत सर्लाही र महोत्तरीको सिमानामा रहेको पुलको दक्षिणतर्फ एस्काभेटरले तटबन्ध समेत भत्काएर नदी उत्खनन गरेको छ ।
जसका कारण पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र पुलसमेत धरापमा पर्नाको साथै श्रीनगर क्षेत्रका बस्तीमा नदी पस्ने जोखिम बढेको स्थानीयवासी हरि चौधरीले बताए । “हामीले उत्खनन भइरहेको ठाउँमा पुगेर रोक्ने प्रयास गर्याै तर हाम्रो सुनुवाइ भएन”, उनले भने, “नदी किनारमा बनाइएको तटबन्धसमेत भत्काइएको छ । जथाभावी मेसिन लगाइरहेका छन्।” जिल्लाका सबै नदीमा यसैगरी उत्खनन भइरहेको चौधरीले बताए ।
अवैध उत्खननले सिँचाइ कुलोहरूसमेत भासिन थालेको स्थानीय किसानको गुनासो छ । नदीको बहाव अर्कैतिर मोडिएर गाउँबस्ती जोखिममा पर्नाका साथै खेतीयोग्य जमीनसमेत जोखिममा परेको अर्का स्थानीयवासी कपिल चौधरीले बताए । जथाभावी मेसिन प्रयोग हुँदा नदी अर्कैतिर जाने र यसका कारण वर्षायाममा नदी गाउँमा पस्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ।
बर्सातको समय आइसकेका कारण मेसिन प्रयोग गरेर राति पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम गर्न थालिएको ईश्वरपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार देवकोटाले बताए । “हामीले पहिले नै ठेक्का लगाइसकेका छौँ, पछि विपद् नहोस् भनेरै परिमाण पुगेपछि नदी उत्खननको काम रोक्न ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले अटेर गरी नदी दोहन गरिरहेका छन्”, उनले भने । उनका अनुसार अहिले महामारीको बहाना बनाउँदै ठेकेदारले लापरबाहीपूर्ण तरिकाबाट नदी दोहन गरेको र पटकपटक रोक्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेको हो ।
जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) ले निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका सवारी साधनहरुलाई नरोक्ने बताएपछि निर्माण सामग्री बोक्ने तथा नदीजन्य पदार्थ बोक्ने सवारी साधनहरुको मनोमानीसमेत बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यी सबै खोलामा अत्यधिक दोहन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार जिल्लाको कूल क्षेत्रफल १ लाख २५ हजार ९४८ हेक्टरमध्ये १३ हजार ८६८ हेक्टर अर्थात् १३ दशमलव नौ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी चुरेबाट नै भइरहेको छ । चुरेमा धेरै खहरे खोला छन् । अधिकांश विकासका काम चुरे क्षेत्र नष्ट गर्ने गरी भइरहेका छन् । चुरे क्षेत्र बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका अध्यक्ष मेथुर चौधरीले बताए । उनका अनुसार विकासका नाममा चुरे विनाश भइरहेको छ ।
स्थानीय निकायले ठेक्का लगाइसकेका स्थानमा कोरोना महामारीका कारण काम गर्ने मानिस पाउन नसकेको र बर्सातको समय नजिकिँदै गरेकाले मेसिन प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । “स्थानीय निकायले काम गर्ने मानिस पाउन कठिन भयो, ठेक्का दिइसकेका ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न ढिला भयो, अब बर्सातमा झनै समस्या हुन्छ भनेर मेसिन प्रयोगको माग गरेकाले हामीले अनुमति दिएका हौँ”, उनले भने। उनका अनुसार यसमा स्थानीय निकायको अनुगमन र निगरानी आवश्यक हुन्छ । चोरी, निकासी हुन दिइएको छैन। नियमानुसार मात्रै निकालिएको छ । नियमानुसार काम नगर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया पनि थालिएको उनले बताए।
चुरे दोहन नगर्न स्थानीयवासीको माग
जिल्लाको चुरे आसपासका बासिन्दाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका लागि चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् नगर्न आग्रह गरेका छन् । जिल्लाको आधाभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगटेको चुरेमा कमजोर भू–बनोटका कारण हुने भू–क्षयले वर्सेनी सयौँ बिगहा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको र खानेपानीको समस्या उस्तै विकराल भइरहेको उनीहरूले बताएका छन् । त्यसमा पनि उत्खनन् बढाए आफूहरूको विचल्ली हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
चुरे क्षेत्रको माटो अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई चलाउनासाथ सबै बग्ने गरेको इश्वरपुर नगरपालिका १२ का स्थानियबासी विनोद कुमार तामाङगले बताए । वन पैदावार र ढुंगा, बालुवा र गिट्टीका लागि चुरे क्षेत्र उपयोग गर्दा जिल्लाको चुरेफेदीका बस्तीहरु र खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दै गएको तामाङ्गले बताए । ‘‘ढलापडा सुक्खा खडाका नाममा चुरे क्षेत्रको वन मास्दै लाने क्रम अझै रोकिएको छैन, त्यसमाथि चुरे दोहन गरी ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निकासी भन्दै क्रसर उद्योगहरू ठडिन थालेका छन्,’’ उनले बताए । जिल्लाको चुरे खहरेबाट दशकअघि अवैध ढुंगा सङ्कलन गरी भारत निकासी गरेको मार स्थानीयले अहिलेसम्म व्यहोरिरहेको उनले बताए ।
चुरे खहरेबाट ढुंगा उत्खनन् गरी जिल्लाको इश्वरपुर नगरपालिका-५, लालबन्दी नगरपालिका १७, ९, १, ११, हरिवन नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सङ्कलन गरेर दशकअघि भारत निकासी भएको थियो । स्थानीयको ठूलो विरोधपछि त्यो क्रम रोकिएको थियो । बाँके र लखनदेहीको बगर उक्सिएर फाँट खेतहरू बगर बन्ने र हिउँदको मौसममा पानीको हाहाकार भई काकाकुल बन्नुपर्ने अवस्था आएको फँडानी र दोहनले गर्दा नै भएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार २९ हजार ७ सय ३६ दशमलव १३ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये १३ हजार ८ सय ६८ हेक्टर अर्थात १३ दशमलव ९ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । कार्यालयका वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी राकेश रन्जन दासले चुरे क्षेत्रको माटो पानी अडिन नसक्ने खालको भएकाले त्यसलाई चलाउँदा बगिहाल्ने बताउनुभयो । ‘‘चुरेलाई अलिकति पनि चलाए त्यसबाट विपत्ति शुरु भइहाल्छ, ठूलठूला खहरे बन्छ, खेतीयोग्य जमिन बगर नै बनाउँछ,’’ उनले भने । पछिल्लो पटक चुरे क्षेत्रमा एकातिर खहरे बढेका छन् भने अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन बगर बनेको छ । यससँगै सुक्खा मौसममा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको जनज्योति मावि लालबन्दीका पूर्व अध्यक्ष मनिष माझीले बताए । ‘‘हामीले देखेका बेला चुरे क्षेत्रबाट एकाधबाहेक खहरे निस्किएका थिएनन्, वन कटानी र ढुंगा, बालुवा निकाल्ने गरेपछि अहिले दर्जनौँ नयाँ खहरे बनेका छन्,’ उहाँले बताए ।
चुरे क्षेत्र जिल्लाको इश्वरपुर नगरपालिकादेखि बागमती नगरपालिकासम्म पर्छ । जिल्लामा पर्ने चुरेको ६० किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग पर्दछ । सडक बिस्तार, नदी दोहनले चुरे क्षेत्र कमजोर भएकाले उत्खनन् भन्दा संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सर्लाहीकी अध्यक्ष कृष्णा पौडेलले बताए ।
जिल्लाका सामुदायिक वन व्यावस्थापन गरेर चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने उनले बताए । ‘‘यतिखेर त्यही चुरेमा सबैका आँखा गडेका छन् । चुरेमा दोहन शुरु हुनासाथ अर्को प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्छ ’’ उनले भने।
पूर्व पश्चिम लोकमार्गलाई लक्षित गरेर चुरे क्षेत्रमा खुलेका क्रसरहरूले यतिखेर जरा गाड्न थालेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधवप्रसाद देवका अनुसार जिल्लामा सागरनाथ वन विकास परियोजना ६ हजार ६ सय ६९ दशमलव १५ हेक्टर, सामुदायिक वन १३ हजार ७ सय ३८ हेक्टर, धार्मिक वन ६ दशमलव ६४ हेक्टर, कवुलियती वन ६४ दशमलव १४ हेक्टर, साझेदारी वन ५ हजार ४ सय ३१ दशमलव ४२ हेक्टर र राष्ट्रिय वन ३ हजार ८ सय २७ दशमलव ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
यता राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व पश्चिम रेलमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम गरिरहेको गजुरमुखी निर्माण सेवा प्रालीले पनि रेल्वेको ट्रयाक बनाउने बाहनामा ठेक्का लिएर नदीजन्य पदार्थ अन्यन्त्र बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।
