काठमाडौं । नागरिकता ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगरी यथास्थानमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
त्यस्तैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएका हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै भण्डारी र न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २१, २०८० १९:५९
