काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले यही असार २ गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना वर्षा लागेपछि चल्छ कि चल्दैन वा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने दोधारमा रहने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगायो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनको क्रममा आयोजनाको दिगोपनका अलावा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । मेलम्चीले पानी दिएर काठमाडौँबासीलाई लगाएको गुन तिर्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ।
हाल पनि आयोजनाको बाँधस्थल तथा सुरुङस्थलमा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । वर्षा लाग्नेबित्तिकै आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ।
आयोजना स्थलका स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । खास अर्थमा आयोजनाको भविष्य र दिगो सञ्चालनका अनेक प्रश्न पनि कायमै छ। यस विषयमा खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसँगको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताको अंश :
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उच्च सरकारी अधिकारीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अवस्था कस्तो रहेछ त?
यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसको आवश्यकता र महत्व पनि आफ्नै छ । सरकारको सबै गौरवका आयोजनामध्ये पनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो। हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि खानेपानीलाई राखिएको छ।
यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर हेरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनाको समस्या पनि समाधान गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।
काठमाडौंका जनतालाई नियमित रुपमा पानी उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन्।
आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । खोलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। स्थानीयबासीले उठाउँदै आएको विकास निर्माणका कामलाई समाधान गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।
देशका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुग्ने र समयमा नै सम्पन्न गर्ने सरकारको सोच छ । यस आधारमा पनि पनि यो महत्वपूर्ण छ। यो आयोजना जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले अब बजेटको अभाव नहुने भएको छ ।
सडक पुनः निर्माणको कामलाई गति दिने, तटबन्धको कामलाई पनि गति दिन हामी लागिपरेका छौ । याङ्ग्री र लार्केको सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आवको बजेटमा त्यसका लागि १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सो बाटो निर्माण भएपछि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सहज हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी भएपनि विपदको उत्तिकै जोखिममा छ । बाढी पहिरोले पनि सताएको छ । भूकम्पको समयमा पनि धेरै नै क्षति भएको छ। स्थानीय जनता आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ।
आयोजनाको दिगो र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विपद्बाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ?
नेपाल सरकार र दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट क्यानडाका प्राविधिकले यसको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन्। सो अध्ययनको विवरण आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । पानी परेको बेला आयोजनामा समस्या आउने सम्भावना अहिले पनि छ ।
नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुङ्गाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउनका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । हाल पानी पठाउने सुरुङमार्गभन्दा करिब पाँचदेखि सात सय मिटरभन्दा माथि समथर भूमि छ।
त्यहाँ नयाँ खालको संरचना बनाउन सकियो भने हालको संरचना र लार्के तथा याङ्ग्रीको पानी समेत एकै ठाँउमा जोडन सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। आयोजनामा आएको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ।
त्यसो भए वर्षाको समयमा यसपटक पनि आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र पानी काठमाडौँ आउँदैन त?
वर्षात्को अवस्था के हुन्छ, सोही आधारमा नै आवश्यक निर्णय हुन्छ । आयोजना पनि जोगाउने र पानी पनि उपलब्ध गराउने दुवै कोणबाट सोचिएको छ। वर्षात्को समयमा पूर्ण क्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।
दुई वर्ष पहिले आयोजनाको सुरुङ बन्द नगरेको भए ठूलो समस्या आउने थियो । यी सबै अवस्थालाई ख्यालमा राखेर सुरुङ बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुनेछ।
क्यानडाको प्राविधिकहरुले हालसम्म सरकारलाई दिएको सुझावमा आयोजनाको दिगोपनका लागि केही उपायहरु छन् कि?
सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, त्यसको लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ । लार्के र याङ्ग्रीको पानीलाई पनि कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रीत छ । प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा नै छ । उनीहरुले नियमित रुपमा नै अवस्थाको आँकलन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
प्राविधिक टोलीले ढुङ्गा, माटो र समग्र भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहले छिट्टै हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र हामी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छौँ।
आगामी एक वर्षको बीचमा सडकको पुनःनिर्माणको काम र आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने काम सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ। अर्को वर्षको मार्चमा भने लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ ।
आयोजनाको सुरक्षाका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धलगायतका कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकारको तयारी के छ?
सडक पूर्वाधार निर्माण तथा तटबन्धको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गरेको छ । खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउने तयारी भएको छ।
हामीले समग्र पक्षको अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय जनताको समस्या पहिचान भएको छ । बीचमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएको थियो। मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिको बैठक आयोजना गरेर स्थानीय रुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दछौँ । यस्तै स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काम पनि त्यसैबाट हुन्छ।
समिति खारेज हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भयो र अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भन्ने थियो। त्यसैलाई ख्याल गरेर समिति पुनःस्थापना गरिएको हो?
समिति खारेज गरिएपछि काम गर्न पूर्णरुपमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक काम कारबाहीका लागि पनि कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन । खारेज भएको समिति पुनःस्थापना गर्न पनि लामो समय लाग्यो।
समिति भनेकै समस्या समाधान गर्ने निकाय हो। त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि छन् । समिति बनाउन पनि सहमति कायम गर्न समय लियो । केही प्रतिनिधि अझै पनि बाँकी छन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि बैठक अब रोकिँदैन। प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाइप जडानको काम पनि सकिएको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय र समितिले कसरी काम गरिरहेको छ?
पानीको व्यवस्थापन यो परियोजनाले गरेको छ। वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ९केयुकेएल० ले गर्दै आएको छ। निर्माणको प्रक्रिया परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पिआइडी) ले गर्दै आएको छ । ती सबैलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा बोर्ड छ।
तीनवटै तहको समन्वयको अभावमा काम केही ढिला भएको छ । त्यसलाई गति दिन म आफैँ लागिपरेको छु। बोर्डलाई चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा एक सचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ।
सो समितिले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको छ । समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । धेरै प्रकारका निकाय हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि एउटा निकाय बनाइएको छ । काम गर्न केही कानुनी उल्झनको समाधान गर्नु पर्नेछ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ?
यसपालिको बजेटमा विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका विषयहरु परेका छन् । ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, खानेपानीसँगै सरसफाई पनि हुनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय हुनुपर्छ । पानी पिउनका लागि हो । यसले आपूर्ति पनि गर्छ।
यसका प्रकृति र प्रावधानहरु यसका उद्देश्य तथा लक्ष्य मिलाउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरसफाई मौलिक अधिकार पनि हो। हामीले स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपालीको नारा पनि तय गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ।
यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय निकायलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ । यस्तै एक हजार वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेशमा पनि पानीको हाहाकार छ । पानीको ट्यूबेल सुकेको छ। विगतको तुलनामा बजेट यस पटक कम छ । तराई मधेशमा आर्सेनिक छ । विद्यालयमा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। हिमालका पनि धेरै मुहना सुकेको छ।
ठूला नदीबाट लिफ्ट गरेर पानी पुर्याउन आवश्यक छ। विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनेतर्फ पनि हामी लागेका छौँ । नागरिकको मौलिक हकमा परेको खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ। खानेपानीको शुल्क न्यून राखिएको छ।
हाम्रो प्राथमिकता सन्तुलित विकास रहेको छ। सरसफाईका लागि पनि केही बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ?
साधन स्रोत छ । काम धेरै गर्नुपर्नेछ। पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। पानीको उचित वितरण प्रणाली बनाउनु छ। पुराना वितरण सञ्जाललाई नयाँ बनाउनु पर्नेछ । निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ।
यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ठूलो लगाव र स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । हामी नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौँ।
