काठमाडौ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा पीडितलाई न्याय हुने गरी संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
द्वन्द्वपीडितहरुले बबरमहलमा भेला भएर सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय नमर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले सङ्क्रमणकालीन ऐन संशोधन गर्दा पीडितसँग परामर्श गरेर न्याय दिने गरी बनाउनुपर्ने र वर्षौंदेखि न्यायको आशामा बसेका पीडितलाई अन्यायमा पार्न नहुने बताउँदै उनले राज्यले पीडितको कुरा सुनोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि धर्ना दिएको बताएका छन्।
उनका पिता मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएदेखि बाबुको हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि उनी आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले केही काम गरे पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेको थिएन । अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन्। पीडितका उजुरी पनि अलपत्र छ ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको छ । मानव अधिकार तथा कानुन समितिमा उक्त ऐनसम्बन्धी छलफल भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा पीडितलाई न्याय हुनेगरी पीडितको परामर्शमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ऐन संशोधन गर्न फैसला गरेका थियो तर कार्यान्वयनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।
द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने र जघन्य अपराधीमा संलग्न दोषीलाई माफी दिने कानुन बनाउन नहुने माग गरे।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १९, २०८० १३:५५
