काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यातका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच भन्सार दर फरकफरक हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन ।
विश्वका अन्य मुलुकमा भन्सारमा लाग्ने समय र वस्तु निर्यात गर्दा आवश्यकपर्ने कागजात नेपालको भन्दा निकै सहज रहेको हुन्छ तर नेपालमा भने अझै पुरानो प्रवृत्ति नै हाबी छ । विश्वका २३ वटा मुलुकमा निर्यातका लागि कागजात तयार गर्दा एक घण्टा लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । १६ मुलुकमा निर्यातमा भन्सार जाँच पास गर्दा एक घण्टाभन्दा कम लाग्ने गर्दछ।
यसैगरी १७ मुलुकमा निर्यातका लागि शून्य लागत र १६ मुलुकमा सीमा क्षेत्र पार गर्दा लाग्ने लागत शून्य छ । छिमेकी राष्ट्र भुटानमा समेत आयात र निर्यातमा समान समय लाग्छ तर नेपालमा भन्सारमा ११ घण्टा लाग्ने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित नगरेसम्म नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन हुन सक्दैन ।
कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल छुट, पुँजीगत सबै वस्तुमा भन्सार छुट वा अर्ध प्रशोधित वस्तुमा भन्सार छुट गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। यसले गर्दा निर्यात बढ्ने र उल्लेख्य रोजगारी बढ्ने पनि हुन्छ । वैदेशिक व्यापारमा एकल द्वार प्रणाली लागु गनुपर्ने र एक्सरे मेसिन जस्ता न्यूनतम् प्रविधिको प्रयोग गरी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सरल बनाउनु नितान्त आवश्यक छ।
निर्यात क्षेत्रमा यतिको गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ र निर्यातमुखी उद्योग स्थापना भई नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुन्छ। निर्यातमा सहजीकरणका साथै देशमै अवसर सिर्जना गरी योग्य श्रमशक्ति पलानयको चक्रलाई रोक्नु अहिलेको तड्कारो आवश्यकता पनि हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो आवको तुलनामा १५।५ प्रतिशतले कमी आएता पनि व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रहेको छ। आव २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म नेपालको निर्यात व्यापार ३ खर्ब ३ करोड पुगेकामा, आव २०७९/८० मा कुल वस्तु निर्यातमा २१।४ प्रतिशतले कमी आई १ खब ५७ अर्ब १४ करोडमा सीमित भएको छ।
नेपालमा निर्यातयोग्य उद्योगमा भएका बेथितिका कारणले गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार खस्कँदो अवस्थामा पुगेको हो। नेपालबाट निर्यात हुने नेपाली हस्तकला, काष्ठकलालगायतका उद्योगहरुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा यो क्षेत्रको निर्यात व्यापार पनि कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ ।
वास्तवमा नेपाल परम्परागत कला र संस्कृतिमा मात्र नभई मौलिक हस्तकला उत्पादनमा पनि अग्रणी छ । यहाँका उत्पादन संसारमै पृथक नमुनाका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । खासगरी फेल्ट, धातुकला, पस्मिना, काष्ठकला, पेपर क्राफ्टलगायतका नेपाली उत्पादन विश्वमा निकै लोकप्रिय छन् ।
नेपाली उत्पादन अमेरिका, युरोप, जापान तथा क्यानडालगायतमा मुलुकमा लोकप्रिय मानिन्छन् । तर यसका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन। अनि लगानीका लागि प्रयास पनि गरिएको छैन । मुलुकभित्रको उपलब्ध साधनस्रोतको अवस्था हेर्दा यो अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।
सरकारले हस्तकला नीति स्पष्ट रुपमा नबनाउँदा व्यवसाय प्रवद्र्धन र उत्पादित सामग्री प्रचारमा समस्या हुने गरेको छ। अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू, चीन, भारतलगायत अन्य मुलुकमा २५ भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका हस्तकला वस्तुको निर्यात भइरहेको छ। हस्तकला क्षेत्रमा झन्डै ११ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपबाट रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्।
नेपालमा हस्तकलाको बजार करिब १० अर्बको छ यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको खण्डमा र राज्यले नीति बनाएर यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेको खण्डमा निर्यात व्यवसाय चार गुणाले बढाउन सकिन्छ । सरकारले हस्तकलाको विकासका लागि कुनै नीति ल्याउन सकेको छैन, जुन सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हो निर्यातमा पाँच प्रतिशत सहुलियतका साथै कुनै पर्यटक नेपालमा आएर कुनै सामान खरिद गर्छ, उ फर्कंदाखेरि उसले लिएको बिलबिजक विमानस्थलमा प्रस्तुत गर्याे भनेर पाँच प्रतिशत छुट दिनसके पर्यटन पनि बढ्ने र व्यवसाय पनि बढ्ने देखिन्छ ।
हस्तकला उद्योगमा संलग्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ११ लाख जति व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । परन्तु यहाँ कामको सम्मान गर्ने प्रवृत्ति नभएकाले यस व्यवसायमा युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बरु विदेशमा गएर तल्लो स्तरको काम गर्न रुचाउँछन्। आफ्नो पुस्तेनी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन चाहँदैन । यही अवस्था रहिरहने हो भने एक दशकभित्र नै नेपालमा हस्तकला क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति समाप्त हुनेछ । यसर्थ सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।
पछिल्लो समय हस्तकलाका सामानहरु छिमेकी राष्ट्रहरु, युरोप र अमेरिकामा बढे पनि कामदारहरुको कमीले गर्दा मागपूर्ति गर्न सकिएको छैन। श्रमको कमीले गर्दा केही समययता भारत र बङ्गलादेशका कालिगडहरुले पनि सुनचाँदीको गहना एवम् विभिन्न हस्तकलाका सामानहरु बनाउँदै आएका छन् ।
यतिमात्र होइन, कालिगडहरुलाई तालिम दिने संस्थाहरुको अभावमा, यहाँबाट उत्पादित सामानकोे गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन। हस्तकलाको प्रवद्र्धनका लागि समसामयिक तालिमको आवश्यकता छ । तर यहाँ उक्त कलासम्बन्धी तालिम दिने संस्थाहरु छैनन्। त्यसैले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।
भारत र बङ्गलादेशमा हस्तकलाका सामानहरु बनाई निर्यात गर्ने सङ्घसंस्थाहरुलाई प्रोत्साहन दिने विशेष व्यवस्था भएकाले ती देशहरुमा उक्त व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरु उत्साहित छन् । यहाँ हालसम्म पनि उक्त व्यवस्था गर्न नसकिएकाले सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।
हस्तकलामा युवाहरुको खासै चासो देखिदैन। त्यसैले विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा हस्तकलासम्बन्धी कुराहरु समावेश गर्नसके भविष्यमा यहाँका युवा उक्त कलामा आकर्षित हुने छन् । आगामी दिनमा हस्तकलाका सामानहरुको माग अभिवृद्धि गर्न यिनीहरुको डिजाइनमा पनि केही परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका डिजाइनरहरु झिकाई यहाँका कालिगडहरुलाई समसामयिक तालिम दिन आवश्यक छ ।
नेपालले २०८५ सालसम्म गरिबीको रेखामुनिको पाँच प्रतिशत र २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगहरुको विकासले केही योगदान पुग्न सक्छ। अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक विवरण र तथ्याङ्कहरु समावेश गरिएको आर्थिक सर्र्वेक्षण २०७५/७६ अनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तर हुँदै समुन्नत तथा समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थातन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि हस्तकला उद्योगहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । भन्सारमा सहजता, नेपालमै अन्तराष्ट्रिय मेलाको आयोजना सरकारले नै गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
पालमा एउटा भरपर्दो र सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र नभएका कारणले पनि निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न व्यावसायिक सङ्गठनहरुले आयोजना गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरुमा विदेशी खरिदकर्ता ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ हो। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको नाममा स्वदेशी खरिदकर्तालाई नै देखाएर मेला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
त्यस्ता मेलाहरु निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा सानासाना मेलाहरु छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा सबैलाई समेट्ने गरी एउटै मेला प्रभावकारी रुपमा राज्यस्तरबाट नै आयोजना गर्नु आवश्यक रहेको छ । आव २०७८/७९ को बजेट बक्तव्यमा बुँदा नं. १८३ मा नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाल सरकार र निर्यात व्यवसायी महासङ्घ नेपालको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिने उल्लेख भए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
यसैगरी निर्यात मुलक उद्योगको लागि अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुमा जस्तै १० वर्षमा सहुलियत ब्याज दरमा निर्यात ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ। हालसम्म नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको पूर्वाधारको लागि नगन्य मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन गरेको हुँदा आगामी दिनमा कृषिमा जस्तै निर्यात उद्योगको विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । चुलिदो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रर्वद्धन गर्नु मुख्य उपाय हो । यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै सबै क्षेत्र चनाखो हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।
