काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाल शिक्षक महासङ्घ र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता भएको छ।
काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनको दोस्रो दिन आज उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग महासङ्घको नेतृत्वले महासङ्घको नेतृत्वले भेटवार्ता गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईसमेत सहभागी वार्तामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरेको थियो।
शिक्षक नेताहरुले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग पूरा गरेर फर्कने निधोका साथ काठमाडौँ आएकाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने अडान लिएका थिए ।
महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुको टे«ड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको रुट व्यवस्थापन लागि आग्रह गर्न आफूहरु भेट्न गएकाले यसलाई वार्ताका रुपमा नलिन आग्रह गरे ।
माइतीघर मण्डलामा भेला भएका शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण काठमाडौँको मुख्य क्षेत्रको सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ।
हाल मुलुकभर २७ हजार ३ सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी राहत गरी १ लाख ५७ हजार ३ सय ४३ शिक्षक कार्यरत छन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार ६ विद्यार्थी छन् ।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
सरकार र महासङ्घबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासङ्घको गुनासो छ।
नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ४, २०८० १४:२३
