-दिपक कुमार बिष्ट
भू-उपयोग ऐन २०७६ मा भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्न जारी भएको भू-उपयोग ऐन २०७६ ले कृषिक्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र गरी विभिन्न १० वटा क्षेत्रका रुपमा भूमिलाई वर्गिकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने, भू-उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाण पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, भू-उपयोग परिवर्तन गर्न नहुने, जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण तथा चक्लावन्दी गर्ने, आवासिय क्षेत्र वाहेकका क्षेत्रमा घडेरी विकसित गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।
संघिय भू-उपयोग परिषद, प्रदेश भू-उपयोग परिषद, स्थानीय भू-उपयोग परिषद समेतको भू-उपयोग कार्यान्वयन संरचना ऐनले व्यवस्थापन गर्दै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरकार्यपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी कार्यान्वयन समितिको समेत परिकल्पना यस ऐनमा रहे भएबाट ऐन कार्यान्वयनतर्फ जिम्मेवार वनाउनको लागि संघदेखि स्थानीयतहसम्म चुस्त संरचना वनाएको पाइन्छ।
कित्ताकाट रोकिँदा भू-माफियाले मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा कारोबार बढेको र जग्गा खरिदबिक्रीमा ‘चोर बाटो’ प्रयोग हुने र सो बाटो प्रयोग हुदा अण्डर टेवुल कारोबार बढेको कुरा आम जनमानसमा फैलिरहदा र मन्त्रालयले दिएका निर्देशनको गलत व्याख्या गरेर पनि घुमाउरो ढंगले काम भईरहेको कुरा जानकारीमा आउदा समेत लामो समय चुप रहेको भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले अनियमितता बढेर सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आधारमा कानूनबमोजिम हुनेगरी कित्ताकाट खुला गरेपनि मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट) बारेमा आम जनतालाई भ्रमित पार्ने गरी उक्त निर्णयलाई अतिरञ्जीत बनाई जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाइ अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी प्रसारण गरेको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ।
‘कित्ताकाट नियन्त्रणको नाममा नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरी अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो बारम्बार आईरहेकोले कित्ताकाट नियन्त्रण सम्बन्धी सबै किसिमका भ्रम हटाउन कित्ताकाट फुकुवा गरेपनि भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्शा र डाटा तयार गरी स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण भएपछि मात्र सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएको मन्त्रालयले प्रष्ट्याए पनि कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
भू-उपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरुलाइ हाल कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानूनी सिद्दान्तको बिपरीत हुने भएकोले सर्बोच्च अदालतबाट यस बिषयलाई कानून बनाइ व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाई भू-उपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्था अनुसार हुनेगरी परिपत्रहरु मन्त्रालयले खारेज गरेको छ।
बिगतमा गरिएका परिपत्रहरुको आधारमा केही निश्चित व्यक्ती वा समूहले अवान्छित लाभ लिने गरेको तर आमसर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको, नक्कली अंशबण्डा र मिलेमतोको आधारमा बिभिन्न सुशासन विरोधी कामहरु समेत भएको गुनासोहरु आएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई कानून बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको प्रसंगमा हाल भू-उपयोग ऐन मार्फत नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिएको जानकारी दिएको छ ।
हाल लागू गरिएको भू-उपयोग ऐनमा जग्गाको बर्गिकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्यख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागु गर्न लागिएको भू-उपयोग ऐनले आवासिय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र वाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित एवं कित्ताकाट गर्न नपाइने भनी प्रष्ट व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट आफ्नो मातहतको विभागहरुलाई कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्ने विषयमा खण्डीकरण गर्न नपाउने प्रष्ट हुँदा हुँदै आम उपभोक्तालाई भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गरेबाट सर्वसाधारण झुक्यानमा पर्ने मात्र नभई यदि सो सम्प्रेषण बमोजिम कुनै काम हुन गएमा ऐन प्रतिकुल हुने प्रष्ट छ। सायद यहि कुरालाई मनन गरि मन्त्रालयले गलत आशयले प्रचार गरिएका बिषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
सर्बसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको बिषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र संवेदनशील रहेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले विगत केही समय यता इतिहास मै पहिलो पटक भू-उपयोग नीति र भूमी नीति ल्याएको छ। यी नीतिको कार्यान्वयनका लागि भू-उपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ भने भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम समेत शुरु गरिसकेको छ।
यसर्थ आमजनमानसले सम्पुर्ण रुपमा कित्ताकाट खुल्यो भन्ने अतिरञ्जित समाचारहरु सम्प्रेष्ण हुदा नागरिकहरुमा भ्रम श्रजना भएको कुरालाई मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सम्पूर्ण रुपमा कित्ताकाट नखुलेको कुरा प्रष्ट्याएको छ। सम्पत्तिका बिषयमा सजग भई जग्गा खरिदबिक्री गर्न गराउन समेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैमा चेतना भया !
