काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले नियामक र अनुगमनकारी संयन्त्र बिना सहकारी संस्थाहरू खोल्ने अनुमति दिएर नेपालको अर्थतन्त्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भूल गरी चौतर्फी रुपमा आलोचित भइरहेको बेला ७४ लाख भन्दा बढी बचतकर्ताहरूले आफ्नो गाँस काटेर भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्ला भन्ने आशमा निक्षेप गरेको रकम अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
त्यसैले ३ सय भन्दा बढी सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले आबद्ध भई बचत फिर्ताको माग राखी काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा १४ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि विभिन्न चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु गर्दै आएका छन्।
सरकारले महासंघ समेत प्रतिनिधि रहेको अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समितिसँग पटकपटक वार्ता गरी सम्झौता गर्ने तर सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भएकोले आफूहरू पुनः आन्दोलित हुनुपरेको पीडित बचतकर्ताहरु बताउँछन्। साथमा पीडितहरुलाई साँच्चिकै न्याय दिने पक्षमा सरकार नरहेकोले आफ्नो बचत साँवा र ब्याज उपलब्ध नहुँदासम्म प्राण त्याग्नु परेपनि पछि नहट्ने उनीहरू बताउँछन्।
आफ्नो वचनबद्धता पूरा गर्नुको सट्टा सहकारी माफियाको इशारामा झन् पीडितमाथि दमन गर्ने नीति सरकारले लिएकोले तेस्रो चरणको आन्दोलन मार्फत अनिश्चितकालीन रिले अनसन र धर्ना कार्यक्रम जेठ ११ गतेदेखि सहकारी पिडितहरुवाट सुरु भएको हो।
तेस्रो चरणको आन्दोलनले एक महिना पूरा गरिसक्दा पनि संघीय सरकारको तर्फबाट माग सम्बोधनमा कुनै चासो नराखेको उनीहरुको गुनासो छ। उल्टो आफ्नो १०० दिन पूरा गरी गर्वका साथ सरकारले आफ्नो पहलमा बचत फिर्ता गराएको साथै ऐन सम्बद्ध विभिन्न निकायहरू गठन गरेको भन्ने जस्ता भ्रामक सूचना फैलाएको पनि उनीहरुको आरोप छ।
त्यस्तै, बचतकर्ता सदस्यहरुलाई दोहोरो सदस्यताको त्रास सिर्जना हुनेगरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन जारी रहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियान महासंघले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीका अनुसार, रत्न पार्कको शान्तिवाटिका अगाडि गत ३२ दिनदेखि २४ घण्टे रिले अनसन तथा धर्ना कार्यक्रममा सामेल सहकारी पीडितहरु माझ उपस्थित भई राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सम्बोधन गर्दै सहकारी ठगहरु नै सरकारमा भएकोले यसको समाधान हुन नसकेको भनेका छन्।
त्यसैले आन्दोलन नै यसको निचोड हो भन्दै उनी आफू मन्त्री हुँदा पनि आफूलाई काम गर्न नदिइएको खुलासा गरेका छन्। यदि तपाईहरुको रिले अनसन तथा धर्ना स्थलमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं उपस्थित भए भने उनलाई के सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष कुशल केसीले आएर र बोलेर मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन, त्यसको लागि गृह अर्थ र सहकारी तीनवटै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा हामीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछु भनेका छन्।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष केसीले जीबी राई र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठगी गरेको भनिएको सहकारी संस्थाबाट ठगिएका सहकारी पीडितहरू पनि हामीसँग रिले अनसन तथा धर्ना कार्यक्रममा सामेल रहेको बताए।
नामी साप्ताहिक
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार १७, २०८१ ०७:४७
