काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका उनले आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
बैठकले उक्त प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने संसद्को आजको प्रस्तावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लागेको हो । पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उजले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई यसअघि नै लिखित आग्रह गरिसकेको छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए । ती दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी नयाँ सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन्।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद् तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको थियो।
एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा २ सय ७० जना सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेको थियो । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।
त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको थियो ।
त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २ सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित १ सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएको थियो भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एक जना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएको थियो ।
त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी २ सय ६८ सांसदमध्ये १ सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेको थियो। कांग्रेससहित १ सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो । एक मत तटस्थमा परेको थियो।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएको थियो।
त्यसबेला उनको पक्षमा १ सय ५७ सांसदले मत दिएको थियो भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेको थियो।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी कूल २ सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १०, जनमत पार्टीले ६, स्वतन्त्र ५ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा १/१ सिटमा विजयी भएका थिए ।
