-अनुषा थापा
आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को बजेट भाषणमा सरकारले नेपालको चुरेक्षेत्रमा रहेको गिटी वालुवा भारत निकास गर्ने नीति ल्यायो। २०७८ जेष्ठ १५ गते सरकारले नेपाल र भारतबिचको व्यापार घाटा कम गर्न भनेर उतm नीति ल्याएको थियो।
चुरेक्षेत्रको गिटी वालुवा भारत निकास गर्न दिनु हुदैँन भनेर नेपाली जनता सडकमा उत्रिए । कानून व्यवसायीहरुले पनि गिटी वालुवाको निकास रोक्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा चुरेक्षेत्रमा रहेको गिटी वालुवा भारत निकास गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध रिट दायर गरे।
यसरी सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा उत्रिनुको एउटै कारण के थियो भने चुरेक्षेत्र दोहनगर्दा सम्पूर्ण तराईको खेतीयोग्य जमिन वगरमा परिणत हुने र धेरै आमसर्बसाधारणहरुको घरबास उठ्ने भएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनता सरकारको यो निर्णय बिरुद्ध थिए। एकातिर आमसर्बसाधारणहरुले सरकारको यो निर्णयको बिरोध गर्नु उचित पनि थियो। किनभने यो निर्णयले नेपाली जनताको जीवनस्तर सकारात्मकतर्फ नभई नकारात्मकतर्फ डोहोर्याउँथ्यो।
चुरेक्षेत्रबाट गिटी वालुवा निकाल्दा वन जङ्गल फँडानी, चराचुरुङ्गीको वासस्थान पनि फँडानी हुन्छ। वन जङ्गल फँडानी गर्दा सजीव प्राणीहरुलाई अक्सिजनको अभाव हुन्छ । र विभिन्न पानीको मुहानहरु सुक्ने र खानेपानीको हाहाकार हुने सम्भावना निम्तिन्छ।
चुरेक्षेत्रबाट गिटी वालुवा निकाल्दा यति सबै समस्याहरु निम्तिने भइसकेपछि सरकारको यो नीति फिर्ता गर्नुपर्छ र यो बुँदा तत्कालै रोक्नुपर्छ भनेर सर्बोच्च अदालतमा रिट पर्यो । सर्बोच्च अदालतले सरकारको यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन र चुरेक्षेत्रबाट गिटी वालुवा उत्खनन् नगर्न आदेश जारी गर्यो । र नेपालको गिटी वालुवा भारत निकास गर्न नदिने भनि आदेश जारी गर्यो। यसरी चुरेक्षेत्रको जमिन दोहन हुनबाट बच्यो ।
नेपालमा सिडियो कार्यालयमार्फत सेवा दिने नाममा हजारौँ क्रसर उद्योगहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन्। क्रसर उद्योगहरुले सरकारको नियम नमानी विभिन्न खोलानालाबाट गिटी वालुवा उठाएर ल्याउने गरेको छन्। यसमा भूमिसुधार मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वातावरण तथा वन मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन्। र क्रसर उद्योगहरु कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर नीति बनाउन नसक्दा वन जङ्गल, खोलानाला र उब्जनी हुने जग्गामा सिँदै गएको छ।
वातावरण तथा वन मन्त्रालयले क्रसर उद्योगहरु जहाँपनि सञ्चालन गर्न दिँदा त्यसबाट वातावरण र ध्वनि प्रदुषण बढेको छ। खानेपानी र जलस्रोत मन्त्रालयले नदीनाला, खोला, तालहरुमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिँदा क्रसर उद्योगबाट निस्किने फोहोरहरु सिधै खोलानालामा मिसिन्छ। जसले गर्दा खोलानालाको पानी दुषित हृन्छ र त्यो पानी पिउन योग्य रहँदैन। यसले गर्दा आमसर्वसाधारण त पानी खानबाट बञ्चित हुन्छन् नै साथै जीवजन्तुले पनि पानी पिउन पाउँदैनन्।
उब्जनी हुने जग्गामा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्दा ती खेतीयोग्य जमिन भासिन्छ र त्यस क्षेत्रमा पहिरो जाने सम्भावना बढ्छ। साथै ध्वनि प्रदुषण र धुवाँधुलोको कारणले गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु पनि विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर भूमिसुधार मन्त्रालयले क्रसर उद्योग र मनोमानी रोक्नको लागि कुनै पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता रहँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भनेको एउटा कुरा कतिलाई याद छ। देशका ७७ बटै जिल्लामा भएको क्रसर उद्योगहरुलाई नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र सरकारको मापदण्ड पूरा नगर्ने क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने। तर गृहमन्त्रीको भाषण पनि कागजमै सिमित भयो तर शासनमा आएन।
देशभरि कति क्रसर उद्योग सञ्चालन छ, कति क्रसर उद्योगले सरकारको मापदण्डभित्र बसेर काम गरेको छ, कति क्रसर उद्योगहरु दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको छ, कति क्रसर उद्योगहरु नवीकरण भएर सञ्चालनमा छन् यसको डाटा त सिडियो कार्यालय र गृहमन्त्रालयसँग सायदै छ होला।
मैले सुने र बुझेअनुसार अधिकांश क्रसर उद्योगहरुमा राजनीतिक कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीको लगानी छ रे। क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने दलालीहरुले केही स्थानीय गुण्डा र राजनीतिक पार्टीको आडमा सरकारको मापदण्ड विपरित र गैरकानूनी रुपमा आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ।
सिधासाधी जनताहरुसँग उब्जनी हुने जग्गा, खेतीपातीयोग्य जमिन सस्तोमा खरिद गरेर माफियाहरुले क्रसर उधोग सञ्चालनका ल्याएका छन्। ईँटाभट्टाहरुको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै षड्यन्त्र। गरिब, अशिक्षित जनताहरुको खुनपसिना चुस्ने अनि आफू धनी बन्ने। ईँटाभट्टा र क्रसर उद्योग एउटा सिक्काको दुई पाटा हुन्। दुबै सरकारको नीति नमान्न र जनता ठग्न माहिर।
दैनिक नेपाल अधिराज्यभर अर्बौँको गिटी वालुवाको व्यापार हुन्छ । के अर्बौको गिटी वालुवाको व्यापार व्यवसाय गरेवापत राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आईरहेको छ त ? एक ट्रिप गिटी वालुवाको मिनी टाटा, ट्रिपर र ट्रयाक्टरले १२ हजारदेखि २२ हजारसम्म लिन्छ। सामान बेचेवापत पैसा लिन्छ बिल दिदैँन। हरेक सामानको रेट ट्रिपर साहु र डिपोवालाहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको हुन्छ। जो मान्छेले गिटी वालुवा, रोडा, ईँटा, ढुङ्गा, माटो किनेर घर बनाउँछ तिनीहरुलाई डिपोवालाहरुले सजिलै ठग्छ किनभने सरकारले यस्तो सामानको उचित मूृल्य तोकेको छैन् ।
सरकार पनि यस्तो डिपोवालाकै पक्षमा छ। किनभने यस्ता डिपोहरुमा सरकारी कर्मचारी कै लगानी छ। सरकारलाई राजस्व पनि तिर्नु नपर्ने, सरकारकै सम्पत्ति सित्तैमा ल्याएर रातारात करोडपति बन्न पाउने कति आनन्द। सरकारलाई कोशीबाट एक ट्रिप गिटी वालुवा ल्याए वापत सय रुपियाँ राजस्व तिर्ने अनि जनतालाई चाहि त्यसको दुई सय गुणा जोडेर बेच्ने। जनतालाई अध्याँरोमा राखेर आफू धनी बन्ने अनि राज्यलाई राजस्व पनि नतिर्ने।
हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा घटना : केही वर्षअघि सरकारले ढाला काटेर फलाम र काठ राखेर जनता ठगेको टिपर, मिनि टाटा, ट्रकलाई अनुगमन गरि सरकारले थुनामा राखेको थियो । थुनामा पर्नेमा डिपोवाला र ट्रिपरसाहुहरु थिए। तर त्यो कुरा पछि त्यत्तिकै सेलायो। तर पनि यी ठग डिपोवाला र ट्रिपरसाहुहरुलाई चेत आएन। अहिले पनि गिटीवालु बोक्ने सवारीसाधनले पछाडिको भाग अग्लो बनाउने र अगाडिको भाग चाहिखाली राख्ने र यसरी यी व्यवसायीले आमसर्वसाधारण ठगिरहेका छन्।
सरकारले गिटी वालुवा ओसारपसार गर्नै सवारी साधनलाई अनिवार्य पालले छोप्नु पर्ने नीति बनाएको छ। तर यो नीति पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। ट्राफिक महाशाखाले पनि अनुगमन गरि त्यस्ता सवारी साधनलाई कारवाहीमा ल्याएको छैन्। यसो हेर्दा त सरकार र क्रसर व्यवसायीको पनि मिलोमतो छ जस्तो देखिन्छ।
डिपोवालाले गिटी वालुवामा धुलो पाँगो माटो मिसाएर बेच्ने गरेको पनि हामीले प्रशस्त सुन्ने गरेका छौं। यसरी जनता ठग्दा पनि अनुगमनमा किन सुस्तता देखाई रहेको छ महानगरपालिका। यस्तो कमसल सामानहरु प्रयोग बाटो, आवासीय क्षेत्रहरुको विकास गर्दा कालोपत्र परेको बाटो दुई महिना पनि टिक्दैन्।
सरकारले २०७८ साल बैशाख २४ गते सरकारले ५ वटा ट्रिपरलाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने र एउटा ट्रिपर हुनेलाई घरेलुमा लगेर दर्ता गर्ने भनेको छ। तर त्यो पनि सरकारको निर्णयलाई ट्रिपर साहुहरुले टेरेका छैनन् । जसले गर्दा राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा भएको छ।
