सरकारको लापरवाहीले गर्दा र सरकार तरकारी बिचौलियाको अगाडि लम्पसार पर्दा दैनिक हामी आमसर्वसाधारणको चुल्होमा पाक्ने तरकारीको भाउ आकासिएको छ। बिहान बेलुकाको छाक टार्न नभई नहुने सामग्री भनेको तरकारी हो। तरकारी बिना छाक टार्ने कल्पना समेत गर्न सकिदैँन। सिधासाधी जनताले खाने पनि त्यही तरकारी हो भने हाम्रो देशको अर्बपतिले खाने पनि त्यही तरकारी नै हो।
आफ्नो खुन पसिना बगाएर किसानहरु तरकारी, फलफूल उत्पादन गर्छन् । तरकारी उब्जनी गर्न कति दुःःख हुन्छ भन्ने कुरा त किसानलाई मात्र थाहा हुन्छ। ती बिचमा बसेर किसान र जनता ठग्ने बिचौलियालाई दुःख के हो भन्ने कुरा के थाहा। किसानहरुले मरिमरि तरकारी फलाउने अनि त्यसको फाइदा चाहि बिचौलिया उठाउने । मैले बुझेअनुसार बिचौलियाले किसानसँग १०।२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा तरकारी किनेर ल्याउँछन् ।
अनि त्यही तरकारीको भाउ यहासम्म आइपुग्दा १५० रुपिँयासम्म पर्न जान्छ । अझै कति बिचौलियाले तौल जोख्दा १०० किलो भएको तरकारीलाई ९० किलो भनेर किसान ठग्छन् । किसानहरुलाई भुक्तान गर्नु पर्ने रकम अड्काएर राख्न, कतिले त रकम नै झुलाएर खाने यी सबै बिचौलियाको फोहोरी खेलहरु हुन् ।
उपत्यकाको विभिन्न मुख्य मुख्य सडकमा तरकारी बजारहरु सञ्चालित छन् । के ती तरकारी बजारहरुले सरकारको नियमभित्र रहेर उपभोक्तालाई सेवा दिईरहेको छन् त ? धेरै जसो सर्वसाधारणलाई यो प्रश्न सोध्ने हो भने यसको जवाफ छैन नै आउँछ। एउटा किसानसँग प्रतिकिलो २० रुपिँया तिरेर ल्याएको तरकारी बिचौलियामार्फत तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा ६०।७० रुपैयाँ पर्न जान्छ। त्यही तरकारी ब्यापारीले १२०/१५० रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री वितरण गर्छ।
अनि मारमा पर्ने त हामी सिधासाधी जनता र खेतीपाती गर्ने किसान । माछामासुका पनि त्यस्तै ठगीधन्दा बढ्दो छ। कलंकीमा एउटा जिउँदो खसीको मूल्य सरकारले तोकेअनुसार ५६५ रुपैयाँ पर्छ । तर त्यही खसीको मासु सर्वसाधारणको चुल्होसम्म पुग्दा १५००।– रुपैयाँ पर्न जान्छ । पोल्ट्रीफर्मले पनि एउटा जिउँदो कुखुरा २०० रुपैयाँमा बेच्छ। तर हामीले किन्दा त ४५० रुपैयाँ पर्छ। यो त दिउसैँ जनता लुटेजस्तो छैन् र ?
फलफुलको पनि त्यस्तै हालत। एक दर्जन केरा किन्न जाने हो भने १५० रुपैयाँ हालेर किन्नुपर्छ। आफूले ब्यापारीलाई तिरे अनुसार किसानले पनि त्यसको उचित मूल्य पाउने हो भने आमजनताको पनि त चित्त बुझथ्यो होला नि। यत्रो पैसा तिरेर पनि आमजनताले विषादीयुक्त, मिक्सकट तरकारीको प्रयोग गर्नु परेको छ।
आजभन्दा केहीवर्ष अगाडि कृषि तथा पशुपालन मन्त्रालयले कृषकलाई नै सिधै कालीमाटी र बल्खुका तरकारी बजारमा ब्यापार गर्नको लागि स्टल मिलाई दिने भनेको थियो। तर त्यो नीति पनि कृषि मन्त्रालयको दराजमै थन्कियो। उपत्यकाको बिभिन्न सडकमा यसरी तरकारी बजार सञ्चालन गर्न दिँदा ट्राफिक जामले पनि बिकराल रुप लिदैँ गएको छ। यसमा पनि सरकारको ध्यान जान निकै आवश्यक छ।
हामीलाई थाहा नै भएको एउटा सत्य कुरा : तरकारी बजारमा रहेको स्टल पनि खरिद बिक्री हुन्छ रे। सरकारको नाममा भएको जग्गामा स्टल सञ्चालन गर्ने अनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने । अझै कति जनाले त पसल आफ्नो नाममा दर्ता गर्छन् अनि अरुलाई नै महँगो भाडा लिएर स्टल सञ्चालन गर्न दिन्छन् । यसो गर्दा सामानको मूल्य कति आकासिन्छ होला? सरकारले कहिले सोच्न भ्याएको छ। सत्ताको पछि दौडँदादौडँदै सरकारले नेपाली जनता र उनीहरुप्रति आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सियो।
तर जनता ठग्नुमा बिचौलिया र नेपाल सरकारले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । नेपाल सरकार कानून नबनाउने र बिचौलिया सिधासाधी जनता ठग्नबाट पछि नहट्ने। सरकारले नै जनता ठग्नुपर्छ भनेर बिचौलियाको हौशला बढाइरहेको छ। यदि सरकारले बिचौलियाको लागि भनेर कुनै ठोस नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने जनता ठगिन कम हुन्थ्यो कि ?
अहिले हाम्रो देश कोभिड-१९ को चपेटामा परिरहेको छ । सरकारले जनता बचाउनको लागि भनेर विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्डहरु बनाएको छ। तर ती मध्ये कुनै पनि मापदण्ड कालीमाटी तथा अन्य तरकारी बजारमा पूरा भएको छैन्। यसको अनुगमनमा पनि सरकार पछि परेको छ ।
२०४८ साल अर्थात आजभन्दा ३ दशक अगाडिको कुरा हो सरकारले पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने ३५० वटा ढुवानी ट्याम्पू सञ्चालनमा ल्यायो। कालो प्लेटमा दर्ता भएको त्यस ट्याम्पूले तरकारी ढुवानी गर्ने काम गथ्र्यो। त्यो ट्याम्पूले तरकारी ढुवानी काम चल्दै थियो। तर २०६०।५।२२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अचानक ट्याम्पू विस्थापन गरि भ्यान ल्याउने निर्णय गर्यो।
ट्याम्पूको स्क्रयाप गरेको नं प्लेटमा भ्यान दर्ता भयो । जसले गर्दा गाडीको संख्या पनि बढेन। र सवारी साधनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन पाएन्। ३५ वर्ष अघि र पछिको जनसंख्या ३ गुणाले वृद्दि भएको छ। तर ढुवानी गाडीको संख्यामा वृद्धि भएको छैन्। जसले गर्दा पनि सिमित ब्यक्तिले एकलौटी ब्यापार गरेर सर्वसाधारण ठगिरहेका छन्।
अरुको घरमा काम गर्ने, पसलमा सामानहरु ओसारपसार गर्ने, कुनै प्राइभेट अफिसमा जागिर खानेहरुको महिनाभरि तलबः आठदेखि दश हजार। एउटै कोठाको पाँचदेखि ६ हजार पर्छ । चामल पनि किन्नै पर्यो, तरकारी पनि चाहियो। एक छाक तरकारी किन्दा सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। अनि निम्नवर्गको सर्वसाधारणले कसरी छाक टार्ने। यसो नियाल्दा त सरकारले नै हामी जस्तो गरिब जनतालाई भोकभोकै मर भने जस्तो लाग्छ ।
तरकारीको मूल्य दिनप्रतिदिन आकासिदैँ गएको छ । अब गरिब जनताहरुको तरकारी खाने अधिकार पनि सरकारले खोस्यो । अब त न्यून आयस्तर भएको जनताहरुले भातसँग नून र पानी मिसाएर खानु पर्ने स्थिति आइसकेको छ। यसको एउटा मात्रै कारण हो तरकारी बिचौलियाहरुको दादागिरी। एउटा तरकारी बिचौलियाले एक वर्षको बिचमा तरकारी बेचेर काठ्माडौँमा घडेरी किन्छ। यसको सिधा अर्थ के लाग्छ भने सम्पूर्ण घडेरी किनेको पैसा यिनीहरुले कालोबजारी गरेको हो।
राजनीतिक दलले पनि तरकारी किनेर खान्छन् तर तरकारीमा भएको लुट बारे यी राजनीतिक दल किन बोल्दैन्। यो त खुलेआम बिचौलियाहरुले मच्चाएकोे लुट्तन्त्र हो । राजनीतिक दल र बिचौलियाहरुको मिलोमतोको कारणले पनि हामी सिधासाधी जनता बिचमा पिल्सिरहेका छौं। केही सिमित ब्यक्तिको फाइदाको बारेमा सरकारले सोच्दा पनि हाम्रो मुलुक उभो लाग्नुको सट्टा उधोतिर लागिरहेको छ।
