२०७८ साल १० गते उपत्यकाको तीन जिल्लाको प्रजिअ बैठक बसेको थिए। त्यो बैठकमा ती तीन जिल्लाको प्रजिअ १० दिनको लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरे। त्यही निर्णय अनुसार २०७८ साल २० गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी भयो।
सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानहरुको पसल बिहान ७ बजेदेखि बेलृका ७ बजेसम्म खुला गर्ने दिने भनेको छ । तर पनि किराना पसलहरु राति ९ बजेसम्म सञ्चालन भइरहेको छन्। सरकारले हरेक क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको बिभिन्न मापदण्ड बनाएको छ। माक्सको अनिवार्य प्रयोग, सामाजिक दुरीको पालना र स्यानिटाइजरको प्रयोग सरकारले बनाएको मापदण्ड अन्तर्गत पर्दछ।
२०७८ साल ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामो रोडको सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनेको थियो। लामो रोडको यात्रुले अनिवार्य टिकट काटेर मात्र यात्रा गर्न पाउने भनि जिल्ला प्रशासनले गरेको निर्णय पनि लामो रोडको सबारीले अटेर गरिरहेको छ। लामो रोडको गाडीले बाटोको बिचबाट पनि यात्रुहरुलाई चढाईरहेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासनले गरेको निर्णय पालना नभएको कारणले कोभिडले पनि विकराल रुप लिदैँ गएको छ। कोभिडको संक्रमित र कोभिडबाट मृत्यु हृने संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
उपत्यकाको तिन जिल्लाको प्रजिअले गरेको निर्णय मध्ये निजी तथा सार्वजनिक सवारी, किराना पसल, होटल, तरकारी, डेरी, माछामासु पसल आदि सञ्चालन गर्ने दिने भनि तोकिएको छ। सरकारले यी व्यवसायहरुलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा आउन आदेश दिएको थियो।
यी आदेशहरुको पालना नगर्नेलाई व्यापारीलाई ५ लाख जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय गर्ने भनि निर्देशन जारी गरेको थियो। सरकारको मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यापारीको पसलको दर्ता खारेज गर्ने भनेर निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ। तर उक्त निर्देशनको कुनै पनि व्यापारीले पालना गरेको छैनन् । यसको अनुगमनमा पनि प्रहरी प्रशासनले ध्यान दिएको छैन्। कोभिड नियन्त्रणको लागि सरकारले बनाएको नितिको पालना हुन नसक्दा कोभिडको संक्रमित दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
अझै पनि सरकारले सैलुन, ब्युटिपार्लर, दोहोरी साँझ, पार्टी प्यालेस, डान्सबार र रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनुगमन फितलो भएको कारण सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको क्षेत्रहरु प्नि सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले बनाएको मापदण्डहरु सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन्। जसले गर्दा सरकारकै हातबाट कोरोना फैलाउने काम भएको सर्वसाधारणहरु बताउछन् । ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने भनेको किराना पसलहरु रातिको ९ बजेसम्म सञ्चालनमा आएको छन्। किराना पसलको त कुरै छोडौ भट्टी पसलसम्म पनि खुल्ला छन्।
कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरि सम्पृर्ण फृटपाथ पसलहरु पनि सञ्चालनमा आएको छ। फुटपाथ व्यापारीहरुको मुखमा माक्स छैन्, हातमा पञ्जा छैन् र उनीहरुको स्टलमा स्यानिटाइजर पनि राख्ने गरेको पाइएको छैन्।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले बनाएको नितिहरु यसप्रकार छन् ः सिटको संख्या भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने, चालक र स्वचालकले अनिवार्य माक्स लगाएको हुनुपर्ने, हातमा पञ्जाको लगाएको हुनुपर्ने।
एकटिप यात्रा गरिसकेपछि गाडी डिसइन्फेक्ट गर्नृ पर्ने । माक्स नलगाएका यात्रुलाई बसमा चढ्न नदिने र गाडीको ढोकामा अनिवार्य स्यानिटाइजर झुण्ड्याइएको हुनुपर्ने। तर ट्राफिक महाशाखाले सरकारको मापदण्ड पूरा नगरेको सार्वजनिक सवारी साधनको अनृगमन गर्न कानूनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन्। जसले गर्दा यातायात व्यवसायीले कोभिड फैलाउनको लागि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।
सरकारको निर्णय नमान्ने व्यवसायीलाई महानगरपालिका र प्रजिअहरुले किन ठोस कदम चालेको छैनन् । कि ती प्रजिअ पनि कतै व्यवसायको पक्षमा त छैनन् ? भन्ने प्रश्न हरेक सर्वसाधारणको मनमा उब्जिरहेको बेलामा सरकारले लामो रोडको सवारी सञ्चालनमा ल्याउनु उचित थियो । अन्य जिल्लाबाट उपत्यका छिर्ने सर्वसाधारणको कोभिड परीक्षण भएको छैन्। यसरी कोभिड परीक्षण नगरि जथाभावी रुपमा आमजनताहरुलाई उपत्यका छिर्न दिने हो भने उपत्यका कोभिडको हटस्पट बन्न धेरै बेर लाग्दैन्।
विज्ञहरुको भनाइअनुसार अब नेपालमा छिटै नै कोभिडको तेस्रो लहर देखापर्छ। तेस्रो लहरबाट सबैभन्दा प्रभावित बालबालिका र खोप नलगाएका हृन्छन्। खोप लगाउन जाऊ भने अस्पतालबाटै कोरोना सर्छ भन्ने डरले धेरैजसो सर्वसाधारणको मन पिरलिरहेको छ। सरकारले व्यवस्थित रुपमा खोप प्रदान गर्न नसकेको भनि लाखौँ जनताहरु गुनासो गरिरहेको छन्।
अस्पतालबाट नै कोभिड फैलाउने काम तीव्र गतिले सुचारु भइरहेको छ। अस्पतालमा दैनिक खोप लगाउने हजारौँको संख्यामा भीड लागिरहेको हुन्छ। अस्पतालले व्यवस्थित रुपमा निति बनाएर खोप प्रदान गर्न नसक्दा कोभिडको प्रमृख केन्द्रस्थल अस्पताल नै बनेको छ।
अहिलेको निषेधाज्ञा नाम मात्रको निषेधाज्ञा बनेको छ। न पैदल यात्रुले नै निषेधाज्ञाको पालना गरेको छन् न त व्यवसायीले नै। सरकारले यसरी नै हरेक व्यवसायीलाई खुकुलो छाड्ने हो भने सरकारले नै कोभिडबाट ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपर्ने सर्बसाधारणहरुको गुनासो छ। कोभिड नियन्त्रणको लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। र तेस्रो लहरबाट राष्ट्रलाई हुने क्षति न्यूनिकरणको लागि राज्यले अहिलेदेखि नै गृहकार्य शुरु गर्नुपर्छ।
पूर्बप्रधानमन्त्री केपी आलीको सरकारले गरेको निर्णय त गफमै सिमित रह्यो। तर अहिलेको तीन करोड जनताको माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादृर देउवाले जनताको हितमा केही काम गर्लान् भन्ने आशा धेरै नेपाली जनताले बोकेको छन्।
अरु राष्ट्रमा कोभिडको कारणले लाखौँ जनताले ज्यान गुमाए। यो अवस्था देख्दादेख्दै पनि हाम्रो देशको नेताहरुले पाठ नसिक्नु भनेको कति शर्मनाक कृरा हो। यस विषयमा राज्यले एकचोटि गहिराइमा गएर सोच्नृपर्छ भन्ने भनाइ हरेक नेपाली जनताको हो।