–अनुषा थापा
केहीवर्ष अघि सरकारले गरेको यो निर्णय अझैपनि धेरैलाई याद छ होला । यो महत्वपूर्ण निर्णय सरकारले राजपत्रमा पनि निकालेको थियो।
आयल निगम, यातायात मन्त्रालय र उधोग मन्त्रालय मिलेर यो निर्णयको खाका तयार पारि मन्त्रीपरिषद् पठाएको थियो। मन्त्रीपरिषद्ले गरेको त्यो निर्णय राजपत्रमा त निक्ल्यो तर सरकारले बनाएको त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन्। उक्त निर्णयमा सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा नगरेको प्रेटोल पम्पहरुलाई कारवाही गर्ने भनि उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको पेट्रोल पम्पहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर पनि उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले ४।५ दशक अगाडि बनाएको ऐन अन्तर्गत रहेर पेट्रोल ब्यबसायीले लाईसेन्स लिएको थिए।
आजभन्दा ४।५ दशक अघि नेपालको जनसंख्या निकै कमथियो । बस्ती पनि निकै न्यून थियो। त्यत्तिखेर पेट्रोलपम्पहरु जहाँ राख्दाखेरि पनि त्यत्ति फरक परेको थिएन । तर अहिले जनसंख्या पनि तीन गुणाले बढेको छ। बस्ती पनि तीन गुणाले नै बढेको छ। घना बस्तीमा जथाभावी रुपमा पेट्राेल पम्प सञ्चालन गर्न दिदा पूृरै बस्तीलाई नै जोखिम बढ्न थालेको छ। ग्यास डिपोमा बस्तीमा भण्डारण गर्न दिँदाग्याँस लिकभएर धेरै मानवीयक्षतिहुने सम्भावना हुन्छ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको पेट्रोल पम्पहरु सडकको दायाँबायाँमा केन्द्रीत छन्। पेट्रोल पम्पहरु एकदमै सानो जग्गामा सञ्चालित छन्। सानो कम्पाउण्डभित्र पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालन गर्न दिँदा ट्राफिक जाम ह्वात्तै बढेको छ। कम्पाउण्ड सानो त्यहीमाथि पनि एउटै गाडी अट्न मुश्किल। जसले गर्दा सडकमा समेत गाडीमा पेट्रोल डिजेल भर्न आउनेको लाइन लागेको हुन्छ । यसरी सडकमा समेत लाइन बस्दा सडक नै अस्तब्यस्त देखिन थालेको छ भने यसको कारणले आमसर्वसाधारणलाई बाटो काट्न पनि निकै गार्हो हुन थालेको छ।
यस्तो पेट्रोल पम्पहरुको लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्दैन । सरकारले यसरी सानो ठाउँमा सञ्चालन भएको पेट्रोल पम्पहरु विस्थापन गर्नु पर्ने होइन र? सरकारले केहीवर्ष अगाडि उपत्यकामा सञ्चालन भएको पेट्रोल पम्पहरु उपत्यका बाहिर सार्ने भनेको थियो। आर्थिक चलखेल र राजनीतिक आडमा त्यो प्रस्ताव सरकारको दराज मै थन्कियो।
आफू पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेर पैसा कमाउने, आफू धनी बन्ने, सडक अस्तब्यस्त बनाउने, जनतालाई सास्ती दिने अनि राजस्व छली गर्ने। आमसर्वसाधारणको चिन्तान गर्ने, घना बस्तीको बिचमा पेट्रोल पम्प स्थापित गरि जनताको ज्यान जोखिममा पार्ने।
यदि केही गरि पेट्रोल पम्पमा आगलागी भयो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने । घना बस्तीको बिचमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिनु भनेको सर्वसाधारणको जीवन जोखिममा हाल्नु हो। सरकारले मापदण्ड नपुगेको पेट्रोल पम्पहरुलाई विस्थापन गर्नु पर्छ। सडकको छेउछाउमा पेट्रोल पम्पहरु सञ्चालन गर्न दिँदा राज्य र जनतालाई नै क्षति पुग्न सक्छ।
यस विषयमा सरकारलाई सोध्दा सरकार भन्छ यो जिम्मा स्थानीय सरकारको हो। मैले बुझे अनुसार महानगरपालिकाको मेयरहरुको पेट्रोल पम्पमा लगानी छ। कत्ति पेट्रोल पम्पहरु खरिद गर्ने ब्यवसायहरुले राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिएका छन्।
राजनीतिक पार्टीको आडमा पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न, महासंघको नेता बन्ने अनि जनता ठग्ने। यस्तो व्यवसायीलाई कारबाही गर्नु सरकारको जिम्मेवारी होइन् यस्ता जोखिमपूर्ण वस्तु जुनसुकै ठाउँमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिनु र त्यसलाई अनुगमन गरेर कारबाहीमा नल्याउनु भनेको सरकारको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि भागेको हो।
कुनै पनि पेट्रोल पम्पमा आगो लाग्यो भने त्यो पेट्रोल पम्पसँग आगो नियन्त्रण गर्ने फायर इक्जिट पनि पर्याप्त छैन्। हाम्रो देशमा पर्याप्त दमकलहरु पनि छैन्। एकातिर दमकलको अभाव, अर्कोतिर सरकारको यस्तो लापरबाही।
सर्वसाधारणहरु पेट्रोल भर्न जान्छन्, के उनीहरुलाई थाहा छ: पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले मेसिन बिगारेर, कम पेट्रोल दिइरहेका छन्। यसको पनि अनुगमन भएको छैन् । कम पेट्रोल दिएर सर्वसाधारण ठग्नेलाई सरकारले कारबाहीमा नल्याउनु भनेको सत्तामा बस्नेको काम होइन्।
यसरी जनताहरु ठग्नेलाई कारवाहीमा ल्याउनुको सट्टामा तिनकै अगाडि राज्य लम्पसार पर्नु उचित थियो । आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य बढाउने थाहा पाउने बित्तिकै पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुले पेट्रोल डिजेल लुकाउन थाल्छन्। स्टकमा रहेको पेट्रोलहरु लुकाउने र मूल्यबृद्दि भइसकेपछि बेच्ने। जनता ठग्ने कस्तो राम्रो रणनीति।
पेट्रोल डिजेल बोक्ने ट्याङ्करहरु कालो प्लेटमा दर्ता हुन्छन्। कालो प्लेटमा दर्ता भएको सवारी साधनले राज्यलाई ४।४ महिनाको रोडपरमिट र ६।६ महिनाको जाँचपास तिर्नुपर्छ।
कालो प्लेटमा दर्ता भएको सवारी साधनहरु घरेलुमा गएर दर्ता हुनुपर्छ । साथै कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालनमा आउन पाउने नीति सरकारले ल्याएको छ । राज्यले गरेको यो निर्णय सम्पूर्ण ट्याङकर साहुले मान्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ रुपैयाँ राजस्व आउथ्यो। एउटा ट्याङ्करमा ट्याङकर साहुको ४०।६० लाख रुपैयाँ लगानी छ । तर यत्रो लगानी गरेवापत के ट्याङकर साहुले राज्यलाई राजस्व तिरेका छन्?
ट्याङ्कर साहुको दैनिक कमाई: बीस हजारदेखि तीस हजार । यो कमाई वापत पनि राज्यले राजस्व पाएको छैन्। सरकारले हामीहरुले सिण्डिकेट हटाइ सक्यौ भनेर घमण्ड गर्छन्। तर पनि ट्ंयाङकर व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रमा एकलौटी राज चलाइरहेको छन्। पेट्रोल डिजेल बोक्ने कति वटा ट्याङकरहरु सञ्चालनमा छन्, कतिदर्ता छन् भन्ने तथ्याङक यातायात ब्यवस्था विभागसँग पनि छैन्।
पेट्रोल डिजेल बोक्ने ट्याङकरहरुले राजस्व छली गरेर सरकारको आँखामा धुलो छर्किरहेका। अहिले सञ्चालनमा पेट्रोल पम्पहरुमा गेट छैन्। सिसिटिभी क्यामेरा पनि जडान गरिएको छैन् । पट्रोल पम्पहरुमा गार्डको पनि ब्यवस्था गरिएको छैन्।
