जब नेपालमा केपी शर्मा ओलीको सरकार चलिरहेको थियो । त्यतिखेर गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रामबहादृर थापा (बादल)ले पाएको थियो । एमालेको सरकार चलिरहेको बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले एकदमै महत्वपूर्ण निर्णय लिएका थिए।
२०७५ भदौमा उनले गरेको त्यो मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जनतालाई धेरै नै फाइदा हुने देखिन्थ्यो। तर उहाँले पनि भाषण मात्र ठोक्नु भएको रहेछ । सरकारले नै जहिले पनि जनताको आँखामा धुलो छारो छर्कने काम किन गरिरहेको छ?
त्यो प्रस्तावमा उल्लेख गरेको निर्णयमा वर्कशप र ग्यारेजहरु उपत्यका बाहिर सञ्चालन गर्न दिने भनेर लेखिएको थियो। त्योसंग ड्राइभिङ सेन्टर, नयाँ गाडी बेच्ने अटो शोरुम र कवाडी पनि उपत्यका बाहिर सार्नुपर्छ भनि उल्लेख गरिएको थियो।
तर यो निर्णय त सरकारले गर्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्। यो नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आमजनताले धेरै नै कष्ट सहनु परेको छ।
घना बस्ती भएको ठाँउमा वर्कशपहरु सञ्चालनमा छन्। वर्कशपहरु घना बस्तीको बिचमा सञ्चालन गर्दा त्यो वरिपरि बसोबास गर्ने वासिन्दाहरुलाई निकै नै गार्हो भइरहेको छ। साथै यस्ता वर्कशपहरुले वातावरण प्रदुषणसंगै ध्वनिप्रदुषण पनि बढी रहेको छ। वर्कशपहरुमा अक्सिजन ग्यास सिलिण्डरको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यदि केही गरि अक्सिजन ग्यास सिलिण्डर लिक भएर आगलागी भयो भने त्यहा वर्षौ लगाएर बनाएको बस्ती नै सखाप हुन्छ। बस्तीको त कुरै छोडौं कति मानवीय क्षति हुन्छ। सरकारले यसबारे गहन रुपमा अध्ययन गर्न निकै जरुरी देखिन्छ।
आज भन्दा केही बर्ष अगाडि घटेको घटना आज पनि कत्तिको मस्तिष्कमा अझै पनि स्मरणीय नै छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको एउटा वर्कशपमा करेन्ट लिक भएर आगलागी भएको थियो । त्यो घटनामा दुई जना मिस्त्री घाइते भएका थिए। आगो नियन्त्रणमा लिनको लागि त्यहाँका निवासीहरु र दमकललाई पनि हम्मेहम्मे परेको थियो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। उसै पनि नेपाल पर्याप्त मात्रामा दमकलहरु छैनन्। त्यही माथि सरकारले कानून बनाएर ठोस कदम चाल्न नसकेको अवस्था।
सरकार कानून बनाए पनि त्यसलाई काममा उतार्न नसक्ने। अनि यी वर्कशपका मिस्त्रीहरुको लापरबाही पनि कम नहुने।
तपाईहरुले कतिले याद गर्नुभएको छ। वर्कशपहरुसंगै गाडीमा लाग्ने पार्टपुर्जा पसल पनि त्यससंगै जोडिएको हुन्छ। वर्कशप र पार्टपुर्जा पसल संगै जोडिनुका कारण गाडीधनीहरुले बाहिरबाट पार्टपुर्जा खरिद गर्न नसकोस्। बाहिरभन्दा बढी रकम लिएर जनता ठग्ने रणनीति। अझै कति पार्टपुर्जा पसलले त डुप्लिकेट सामानलाई ओरिजिनल सामान भनेर पनि ठग्ने गरेको पाइन्छ।
उपत्यकाको कति वटा वर्कशपहरु बिना दर्ता नै सञ्चालनमा आएका छन्। जसले गर्दा राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन्। सरकारले कुन सवारीको मर्मत खर्च कति भनेर तोकेको छैन्। जसले गर्दा वर्कशप सञ्चालकहरु आफूखुशी रेट राखेर जनता ठग्न सफल भएका छन्। गाडी साहु र पार्ट पसलेको जिब्रोमा सामानको रेट छ। गाडीमा थोरै समस्या आएको छ भने पनि यो बिग्रेको छ त्यो बिग्रेको छ भन्ने। आफ्नोे फाइदाको लागि सिधासाधा जनता ठग्न पाइन्छ र ?
कति वर्कशपमा काम गर्ने कर्मचारीहरु सिकारु हुुन्छन् । उनीहरुले त सवारी बनाउने नाममा झनै सवारी बिगार्ने काम गरिरहेको हुन्छन्। गाडी साहुले सामान त किन्छन्, गाडी पनि मर्मत गर्छन् तर भ्याटबिल पाउदैनन्। सडकको छेउमा वर्कसपहरु सञ्चालन गर्न दिदाँ पैदल यात्रुहरुलाई हिड्न पनि निकै अप्ठयारो भइरहेको छ। वर्कहपहरु निकै नै सानो जग्गामा सञ्चालित छन। जसले गर्दा ट्राफिक जाम पनि निकै बढिरहेको छ। सडक नै अस्तव्यस्त देखिन थालेको छ। वर्कशपहरु उपत्यका बाहिर नसार्दा ट्रफिक जाम बढेको छ। दुर्घटना पनि निम्तिएको छ। वर्कशप र पार्टपूर्जा पसले आफू पैसा कमाउने अनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिन। जनता ठग्ने । यो त खुलेआम लुटको धन्दा होइन र?
त्यस्तै नयाँ गाडी बेच्ने अटो शोरुमहरु पनि उपत्यका बाहिर नसार्दा उपत्यकामा निकै नै हुलमुल बढेको छ। हुलमुल घटाउनको लागि पनि अटो शोरुमहरु उपत्यकाबाट विस्थापन गर्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेको रिकण्डिशनहरु पनि उपत्यका बाहिर सार्नुपर्छ। रिकण्डिशनहरुले आफ्नो सवारी साधन बिक्री गर्नको लागि फुट्पाथमा राख्ने। पैदल यात्रुलाई फुटपाथबाट हिड्न नदिने। सर्वसाधारणलाई दुर्घटनाको मुखमा धकेल्ने पनि यी रिकण्डिशन बाला हुन् । सडकको पेटिमा थोत्रा गाडीहरु राख्ने। उपत्यकाको कुरुप बनाउने। आफ्नो ब्यापार बढाउने, आफू नाफा कमाउने अनि दुर्घटना बढाउने। राज्यलाई राजस्व छली गर्ने?
रिकण्डिशनहरुले पुराना गाडी खरिद चाहि सस्तोमा गर्छन् । अनि महँगोमा बिक्रि गर्छन्। न गाडी खरिद गर्दा बिल दिन्छन् न त बिक्रि गर्दा। नयाँ गाडी बेच्ने अटो शोरुमहरुले त एउटा गाडी बेच्दा २ लाखदेखि १० लाखसम्म नाफा खान्छन् रे।
उपत्यकामा जति पनि ड्राइभिङ सेन्टर छन्। तिनीहरु मध्ये कुनै पनि ड्राइभिङ सेन्टरले सरकारको मापदण्ड पूरा गरेको छैनन्। सानो जग्गामा ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने। ड्राइभिड.सेन्टर भित्रै ट्रायल दिने ठाँउ बनाउने। सरकारको निर्णय नमानी आफूखुशी रेट राखेर जनता ठग्ने। सवारी हेरेर महिनाको २ हजारदेखि २० हजारसम्म रकम लिने। चिनेको मान्छेलाई सस्तोमा गाडी सिकाउने। पन्ध्र दिनमा गाडी सिकाउँछु भनेर आश्वासन दिने। तर २।३ महिनासम्म पनि गाडी सिकाइ नसक्ने। गाडी सिकाएवापत पैसा लिने बिल नदिने । कति ड्राइभिङ.सेन्टरहरु दर्ता नभईकन सञ्चालनमा आएका छन् । दर्ता भएको कति ड्राइभिङ सेन्टरले नवीकरण पनि गरेका छैनन् । त्यही पनि सञ्चालनमा आइरहेको छन्।
सवारी सिक्न आएको मान्छेहरुलाई लाइसेन्स हामी बनाइदिन्छौ भनि पैसा असुल्ने। एउटा लाइसेन्स बनाउनको लागि ३० देखि ५० हजारसम्म लिएको पनि सुन्नमा आएको थियो। यातायात व्यवस्था विभाग र ड्राइभिङ.सेन्टरको मिलोमतोमा त्यो रकम खाईदिने। पूरा रुपमा गाडी नसिकाइदिने। सवारी सिक्न आएको महिलाहरुलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने। आफ्नो निजी सवारी साधन सिक्न नदिने । थोत्रा, कवाडी गाडीहरु सिकाउने।
ड्राइभिङ.सेन्टरले ट्रायल लिँदाखेरि ५ मिनेट ट्रायल दिएको ५ सयदेखि २ हजारसम्म रकम लिने। ट्रायल दिन राखेको सवारी झयाम्पट हुने। ट्रायल दिँदा लिएको रकम राज्यको ढुकुटीमा नजाने। अधिकांश ड्राइभिङ.सेन्टरहरु बाटो छेउमा सञ्चालित छन्।सरकारले कुन सवारी सिकेको रेट कति भनेर नतोकिदिँदा जनताहरु मारमा परेका छन्। यातायात मन्त्रालयले यति दिनमा गाडी सिकाइ सक्ने भनेर तोकिदिनु पर्छ। बढी रकम असुलेको खण्डमा त्यस ड्राइभिड.सेन्टरको सञ्चालकलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
नयाँ लाइसेन्स लिनको लागि ड्राइभिङ सेन्टरले आफ्नो लेटरप्याडमा छाप लगाएर प्रमाण–पत्र दिनुपर्छ। एउटा सिफारिस लिनको लागि ड्राइभिङ सेन्टरको सञ्चालकलाई घुस खुवाउनु पर्छ। नेपाल सरकारले नै लाइसेन्स किन दिदैन। नेपाल सरकारले नागरिकता दिने ब्यवस्था मिलायो भने लाइसेन्स दिने व्यवस्था किन अरुको हातमा सुम्पियो। एउटा लाइसेन्सको लागि १०।२० हजार रुपियाँ घुस खुवाउनु पर्ने। ड्राइभिङ सेन्टरहरु झोलामा बोकेको लेटरप्याड बेचेर आफू करोडपति बनिरहेको छन्।
सरकारको ऐन कानून पास गरेपछि लाइसेन्स दिनु पर्ने होइन र ? कति दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले घरैबाट सवारी चलाउन सिकेको हुन्छन्। अनि उनीहरुले चाहि लाइसेन्स नै नपाउनु। सरकारले यस्तो जनता ठगेर धनी बनेको ड्राइभिङ.सेन्टरहरुलाई तत्कालै कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
त्यसैगरी उपत्यकाभित्र रहेको कवाडी सङकलन गर्ने गोदामहरुलाई तत्कालै उपत्यका बाहिर सार्नुपर्छ। कवाडी संकलन गर्नेहरु जथाभावी सञ्चालन गर्दा उपत्यका नै फोहोर देखिन थालेको छ । कवाडीहरुले कौडीको भाउमा सामानहरु किन्छन्। त्यही सामान भारतमा लगेर रिःसाइकल गरेर नेपाल पठाउँछन् । फेरि त्यही सामान हजारौ रुपियाँ हामीलाई नै बेच्छन्। कवाडी सङकलन गर्ने गोदामहरुले राज्यलाई कर पनि तिरेका छैनन् । यिनीहरु महानगरपालिकामा दर्ता पनि भएका छैनन्।
गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा लाने हो भने आमसर्वसाधारणलाई निकै नै फाइदा हुन्थ्यो। राज्यले जनता ठग्ने ड्राइभिङ सेन्टर, अटो शोरुमहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने हो भने जनता र राज्य दुवैलाई फाइदा हुन्छ। सरकारले कानून त बनायो। तर कानून बनाएर घर्रामा थन्क्याउने काम मात्र गर्यो
