विसं.२०४६ सालको जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागि भइसकेपछि निरन्तर रुपमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको पक्षमा अहोरात्र लड्दै आएका आइरहेका नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर-९ का जनप्रिय युवा नेता तथा नेपाल खेलकुद महासंघको केन्द्रिय सचिव ईश्वर विडारीसंग नामी साप्ताहिककी निर्देशक निशान बुढाथोकीले गरेको सम्वादको सारसंक्षेप :–
यहाँ विकास प्रेमीका साथै समाज सेवी पनि हुनुहुन्छ, यस अर्थमा स्थानीय तहमा भइरहेका विकास कार्यलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
वास्तवमा अहिले नेपालको संविधान अनुसार ३ वटा तहका सरकार छन् । संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार छन्। साविक स्युचाटार गाविस अहिले नागार्जुन नगरपालिकाको ३ वटा वडामा रुपान्तरण भएको छ । यसको अर्थ साविक स्युचाटारको ४, ५ र २ वडा १० नम्बर वडामा रुपान्तरण भएको छ भने त्यसैगरी साविक स्युचाटार १, ३, र ६ वडा नम्बर ९ वडामा रुपान्तरण भएको छ । यस्तै ७, ८ र ९ वडा, वडा नम्बर ७ मा रुपान्तरण भएर नागार्जुन नगरपालिकाको ३ वटा वडामा परिणत भएको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा स्थानिय सरकारको अवधारण बिशेषगरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने किसिमको नारा छ ,त्यो अन्र्तगत अहिले वडा कार्यालयहरु अधिकार सम्पन्न भएर आएका छन् । र साँच्चै भन्नुपर्दा धेरै कामहरु वडाबाटै सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ । तर पनि जनताले त्यो किसिमको अधिकार प्राप्त भएकै हो त भन्ने अवस्था नभएको त होइन तर पनि तुलनात्मक रुपमा हिजोको भन्दा अहिले केही विकासका अवधारणाहरु, कामहरु अघि बढेका छन्। पर्याप्त बजेटको कारणले पनि हो । नेपाल सरकारले पनि आफै स्थानिय सरकारमा सिधै बजेट विनियोजन गर्ने र स्थानिय तहले पनि आफ्ना आन्तरिक बजेटको कारणले गर्दा विकासका कामहरु केही आशा लाग्ने तरिकाले अघि बढेको छ तर बजेटको हिसाबले जति हुनुपर्ने हो त्यो चाँहि जनताले अनुभूति गर्ने खालका भने छैनन्।
त्यसो भए जनतालाई अनुभूति नहुनुको कारण के हो त ?
मेरो विचारमा अनुभवको कमीले गर्दा पनि हो। विशेषगरी स्थानिय तहमा क्रियाशिल राजनितिक दलहरु, जो आफूले जुन किसिमको अधिकार प्राप्त भइसकेपछि जनताले पाउनु पर्ने न्यूनतम आधारभूत तहका कामहरु यो यो ढंगबाट अगाडि बढाउँछु भन्ने योजनाकासाथ स्थानियतहमा नगएको कारणले गर्दा, उनीहरु जनताबाट निर्वाचित भए, प्राविधिक रुपमा निर्वाचित भए, तर त्यो वडामा विकास निर्माणका कार्य योजनाहरु, जनताले प्राप्त गर्ने न्यूनतम आधारभूत कामहरु यो ढङ्गबाट प्राथमिकताका आधारमा यसरी अगाडि बढाउँछु भन्ने कार्य योजना नभएर पनि यो अवस्था आएको हो।
यहाँ आफैसंग पनि स्थानीय तह सञ्चालनको अनुभव रहेको छ, पहिले र अहिलेको समयमा पक्कै पनि केही फरक त पाउनु भएको छ, खास गरेर विकासको क्षेत्रमा ?
विकासको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा म विसं.२०५४ सालको निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुँ । गाविस जुन बेला स्युचाटार गाविस थियो। म १ नम्बर वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो बेला ९ वटा वडाका वडा अध्यक्ष भन्दा बढी मतले निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुँ। हिजोको अवस्थामा भन्दा धेरै भन्दा धेरै अधिकार सम्पन्न बनाएर अहिले स्थानियतह हस्तान्तरण भएको छ। त्यति मात्र होइन हिजो एउटा गाविसमा, त्यसमा पनि न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने गाविसले ३० लाख रुपैया प्राप्त गर्थे, त्यो ३० लाख रुपैयाँले सिंगो गाविसभित्र सबै कुरा पूरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा कर्मचारीको तलब, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै त्यसमै निर्भर हुन्थ्यो। अहिले एउटा वडाले कम्तिमा १० करोडको बजेट चलाउन पाउँछ। त्यो रकम सही ढंगले सदुपयोग गर्ने हो भने ५ वर्षको अवधिभित्र साँच्चै सबै कुराहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यावरण, रोजगार जस्ता विविध कुरामा पर्याप्त काम गर्न सकिन्छ। खासगरी बजेटकै कुरा गर्दा पर्याप्त बजेट त्यसमा पनि अधिकार सम्पन्न भएको अवस्थाको कारण नै हिजोको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ ।
स्थानीयको अझै पनि गुनासो छ स्थानीय तह नागरिकको घर आँगनको सरकार हुन सकेन भनेर, के भन्नु हुन्छ ?
पक्का हो भन्छु म। मैले विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा पनि भनेको छु । स्वभाविक रुपमा जनताले स्थानिय सरकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा टोल–टोलमा भन्ने नारा जनताले सुनेका थिए, त्यो अनुरुप काम हुन सकेको छैन्। र त्यो अनुभूति जनताले पनि गर्न सकेका छैनन्। किनभने जनप्रतिनिधिले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार सदुपयोग गर्न नसक्नुको कारण पनि हो। सबैभन्दा पहिला ऐन र नियम अनुसार काम गर्ने क्रमममा, कर्मचारीहरुले विशेष गरी उनीहरुले जनताका कतिपय कामहरु नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन् तर जनप्रतिनिधिले पनि अहिले जनताहरुले यो मेरो काम गरिदिनुपर्याे भनेर जाँदा यो ऐनले मिल्दो रहेनछ भनेर जनतालाई फर्काउने काम गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि भनेको कुन ऐनले कुन काम गर्न अफ्ठ्यारो भयो, त्यो ऐन परिवर्तन गरेर जनतालाई सहज बनाउने काम गर्नु पर्ने, ती कर्मचारीको भरमा काम गरेको कारण जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अर्को कुरा कोही कोही जनप्रतिनिधिहरु अधिकार दुरुपयोग गरेर, नियम विपरित काम गरिरहेका छन् भने, केही जनप्रतिनिधिहरु ऐन र नियमको परिधिले हामीलाई काम गर्न दिएन पन्छिरहेका छन्। ती निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेको ऐन र नियमलाई परिवर्तन गरेर जनतालाई कसरी सहज बनाउने तर्फ लाग्नु पर्ने हो, यस्ता यावत् कामहरु नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
स्थानीयलाई सन्तुष्ट बनाउन स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्नु सक्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
जनताको इच्छा र चाहना अनुसार काम गर्न सबैभन्दा जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा जादा जुन प्रतिबद्धता गरेका थिए, ती प्रतिबद्धता अनुसार १, २, ३, ४ गरी प्राथमिकता अनुसार जानुपर्छ । सामान्यतया मानिसको न्यूनतम आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो घाटो खानेपानी, वातावरण लगायतका आवश्यकताहरु जुन बढी महत्वपूर्ण छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। कुरा काम गर्दा जहिले पनि व्यक्तिगत निर्णयभन्दा सामुहिक निर्णयबाट काम गर्न सकियो भने विवादरहित ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ र जनताले पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधिले गरेको छ भन्ने अनुभव गर्न सक्छन्। उदाहरणको लागि नगरपालिकाको हकमा नगरपरिषद् हुन्छ भने वडामा पनि वडापरिषद् गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त केही वडाहरुले ऐन र नियमको परिधिभित्र रहेर स्थानिय सरकारको अवधारणा अनुसार काम गरिरहेका छन् । तर वडा परिषद गाउँको, जनताको बीचमा परिषद गरेर सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता के हो शिक्षा, स्वास्थ्य वा खानेपानी हो कि कि भूक्षय ? यदि वस्ती नै सखाप हुने स्थिति छ भने सबै रकम त्यही खर्च गरेर भएपनि त्यहाँका जनताको गाँस, बाँसको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यसरी प्राथमिकताको आधारमा वडा परिषद गरेर जनताको बीचबाट कार्ययोजना लान सकियो भने जनताले त्यो अनुभूति पक्कै गर्न सक्छन्।
यहाँ नेपाल खेलकुद महासंघको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको यो २१औ शताब्दीमा भर्खरै टोकियो ओलम्पिक भइरहेको अवस्थामा नेपालबाट जम्मा ५ वटा खेलमा ५ जना खेलाडी सहभागि भइरहेका छन् भने २५ जना पदाधिकारीहरु त्यो खेलको नाममा टोकियो शयर गर्ने , रमाउने हिसाबले गइरहेका छन्। खेलकुद क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा अहिले नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्र्तगत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भित्र १८०÷१८५ भन्दा धेरै खेल संघहरु दर्ता भएका छन्। खेलकुद क्षेत्र वास्तवमा भन्ने हो भने राजनितिक रुपमा प्रभावित छ । हुन त भन्ने गरिन्छ खेलकुद क्षेत्रलाई राजनितिले प्रभाव पार्यो, राजनीतिकरण भयो भनेर। तर राजनीति गर्ने मान्छे जो खेलकुद बुझ्छ त्यो व्यक्ति त्यहाँ नगुगेको कारणले खेलकुद क्षेत्र विकास हुन नसकेको हो। अर्को कुरा अहिले यी १८५ वटा भन्दा बढी संघलाई वर्गिकरण गरेर पदक प्राप्त गर्न सक्ने संघहरु अथवा खेलहरु कति छन्, तिनीहरुको वर्गिकरण गर्ने ५, १० वा १५ कति छन् ती वर्गिकरण गरेका संघलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले त्यसलाई नियमित प्रशिक्षण चलाउन सक्ने हो भने नेपाली खेलाडीहरुको व्यक्तिगत रुपमा मनोवल वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसकारण अहिले भइरहेको मौजुदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका विविध संरचनाहरुलाई परिवर्तन गर्दै संघहरुलाई वर्गिकरण गर्ने र ती अनावश्यक झोलामा बोकेर हिडेका संघलाई खारेज गर्ने, त्यसपछि पदक प्राप्त गर्ने संघ र खेललाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहभागिता गराउने हो भने पदक प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन। यस्ता कमी कमजोरीका लागि खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, संघका पदाधिकारी बीच छलफल गर्ने र त्यही अनुरुप बजेट व्यवस्था गरेर परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने हो भने पदक प्राप्त गर्न सक्छन् र विकास पनि हुन्छ।
नेपाली खेलकुद क्षेत्रले जुन रुपमा फड्को मार्न पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन भन्ने चर्चा चलिरहन्छ, के भन्नु हुन्छ ?
वास्तवमा भन्ने हो भने यो साँचो हो। संघ भित्र पनि सक्षम खेलाडीहरुलाई प्रतिष्पर्धामा लाने, राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई च्याप्ने कारणले गर्दा पनि यो अवस्था आएको हो । अर्को कुरा अफ्रिकन मुलुकका सानाभन्दा साना देशका खेलाडीहरुले गोल्ड मेडल जितेका छन्। हुन त नेपालको आर्थिक अवस्था अनुसार खेलाडीहरुलाई हिजोको तुलनामा आज केही सुधार त पककै आएको छ। तर स्वभाविक रुपले खेलाडीहरुले यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा पनि उच्च मनोवलका साथ प्रशिक्षणमा रहनु पर्छ। अर्को कुरा सबै कुरालाई त्यागेर खेल मात्र मेरो जिवन हो भनेर जुन खेलाडीहरु मैदानमा उत्रेको हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्रले अथवा त्यसको निकाय भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सबै कुराको व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्न तिमीलाई हामी सबै कुराको व्यवस्था गर्छौ भन्ने ढङ्गले उनीहरुको मनोबल बढाउने काम गर्न सक्यौ भने पदक प्राप्त गर्छ र जति लगानी गरेको छ त्यो अनुरुप नै मेडल हासिल गर्न सक्छ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकासमा चुनौति के के छन् र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
हिजो भएका खेलाडी तथा खेल प्रशिक्षकहरु तालिम प्राप्त हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ तर आजको २१ औ शताब्दीमा त्यति कुराले मात्रै पुग्दैन। एकेडेमिक शिक्षा नहुँदा कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐन नियम त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा उहाँहरुले अध्ययन गर्न नसक्ने हुँदा पुरातन हिसाबमा तालिम सञ्चालन गर्ने हुँदा परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। खेलाडीहरुको हकमा काठमाडौं विशेषगरी रंगशाला, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सेरोफेरोमा मात्रै बसेर तालिम प्राप्त गर्ने खेलाडी बाहेक देशव्यापी रुपमा ७ प्रदेशबाट जिल्ला, नगर र स्थानियतहमा कुल बजेटको १० प्रतिशत खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याउने र त्यही अनुरुप स्थानियतहमा खेलाडीहरु छनौट गर्ने र जिल्ला, प्रदेश हुँदै उनीहरुलाई केन्द्रमा ल्याएर राख्ने र उनीहरुलाई नियमित प्रशिक्षणमा राखेर हरेक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहभागिता जनाएर मेडल पाउँन सक्छन् । बजेटको कुरा गर्ने हो भने अन्य मन्त्रालयको तुलनामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सबैभन्दा थोरै बजेट जो २ अर्बको हाराहारीमा छ, जबकि नेपाल खेलकुद महासंघले कुल बजेटको १ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब बजेटमा १५ अर्ब बजेट छुट्याउने हो भने आगामी एक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय पदक ल्याउन सक्ने सक्षम खेलाडी नेपालमै उत्पादन हुन सक्छन्।
राजनीतिमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ, खासमा यहाँको लक्ष्य चाहि के हो ?
वास्तवमा भन्ने हो भने म नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमालेको कार्यकर्ताको नाताले पार्टीको अधयक्ष र यो राष्ट्रको प्रमुख हुने लक्ष्य बोकेर छु। विसं.२०४६ सालको जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागि भइसकेपछि निरन्तर रुपमा लोकतन्त्र, गणतन्त्रको लागि भएका हरेक आन्दोलनमा सहभागि हुँदै आइरहेको छु । अहिले जिल्ला कमिटिको सदस्य भएको नाताले राजनीतिको माध्यमबाट वर्तमान समाजलाई परिवर्तन गर्दै समाजका विकृति, विसंगतिका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नु पनि मेरो उद्धेश्य हो। सम्पूर्ण जिवन नै राजनितिमा बिताउने र पार्टीको केन्द्रिय निकायमा रहेर जनताको सेवा गर्नु नै मेरो एक मात्र लक्ष्य हो।
-नामी साप्ताहिकबाट साभार
