–अनुषा थापा
कोरोनाको सङक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार र इन्स्योरेन्स कम्पनी मिलेर सर्वसाधारणको कोरोना वीमा गर्ने अवधारणा अगाडि सार्योे । तर सरकारले पूरा रकम भूक्तानी नगरेको भनेर विमक संघले वीमा स्थगित गरेको थियो।
हरेक जिल्लाबाट लाखौंको संख्याले कोरोना वीमा गराएका छन्। वीमा कम्पनीले १ जनाको वीमा गराएवापत ६ सय रुपैयाँ उठाएको छ। वीमा गरेको वापत वीमा कम्पनीले नेपाली जनतासँग अर्बौ रुपैयाँ असुलिसकेको छ।
तर अहिले कोरोना लागेको बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनु परेको छ। कोरोना लागेको बिरामीले वीमा गराएको इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्।
कोरोना वीमा गराइसकेपछि त कोरोनाको सम्पूर्ण उपचार त इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्नुपर्ने होइन् । हिजो कोरोना लागेको बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च हामी व्यहोर्छाै। कोरोना लागेर कोही मान्छेको ज्यान गयो भने हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौ।
तर अहिले कोरोनाको बिरामी उपचारको आवश्यकता परेको बेलामा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु पछि सरेका छन् । वीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणले वीमा तिरेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन्।
उपचार गर्दा त आफ्नै रकम खर्च भयो । तर कोभिडको कारण मान्छे मर्यो। त्यो मरेको मान्छेको आफन्तले पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। एउटा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। कुनै पनि निजी र सरकारी अस्पतालहरुले कोभिड उपचारमा छुटको व्यवस्था गरिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालय र वीमक संघको मिलोमतोमा वीमाको पैसा इन्स्योेरेन्स कम्पनीले पहिले उठाइसकेको छ । तर सरकार र इन्स्योेरेन्स कम्पनीले नै जनतालाई झूठो आश्वासन दिएर ठगेका छन्।
जब कोभिडको सङक्रमित बढ्यो त्यतिखेर नै सरकारबाट भूक्तानी नपाएको भनेर इन्स्योरेन्स कम्पनीले वीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। सिधासाधा जनताहरुलाई प्रलोभनमा पारेर तपाईहरुको कोभिडको सम्पूर्ण उपचार हाम्रो भयो भनेर ठगेका छन्।
यतिखेर जब हामीहरुलाई उपचारको आवश्यकता परेको वीमक संघले वीमा कार्यक्रम स्थगित भनेर घोषणा गरिदिएको छ। वीमा गर्ने नाममा इन्स्योेरेन्स कम्पनीले जनता ठगेका छन्।
अहिले कति कोरोना सङ्क्रमितहरु वीमा कम्पनीले उपचार गराइदेला भन्ने आशमा बसेको छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरु हामीसँग चलअचल सम्पत्ति नभएपनि वीमा गराएको कार्ड छ । यही कार्डको आधारमा हाम्रो उपचार हुन्छ भन्ने पनि धेरै छन्।
गरीव, तल्लो आर्थिकस्तर भएका सर्वसाधारणहरुले इन्स्योरेन्स कम्पनीको आश्वासनमा आएर वीमा त गरे तर उपचार पाएनन्। ज्यालामजदूरी गरेर कमाएको पैसा वीमा कम्पनीले खाइदियो भन्ने धेरै जनगुनासो आइरहेका छन्।
वीमा कम्पनीको पोलिसी भनेकै कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउने । सिधासाधा जनतालाई आश्वासन देखाउने अनि जनता ठग्ने। घरमा कति जना सदस्य छन् ती सबैको वीमा गर्न लगाउने। अनि उपचार गर्ने बेला आइसकेपछि चाहि केही न केही बहाना बनाएर जनता ठग्ने। वीमा कम्पनीले कोरोनाको उपचार गराउने त भन्यो तर कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने भनि तोकेका छैनन्। स्वास्थ्यको नाममा पनि ठगी भइरहेका छन्।
हाल कोही मान्छे बिरामी भएर अस्पताल गयो भने उसले वीमा गराएको छ । त्यहिपनि उसको आफन्तले नै सम्पूर्ण वीमा खर्च उठाउन परेको छ । यदि ऊसंग सम्पतिको नाममा केही छैन भने उसले अस्पतालमै आफ्नो प्राण त्याग्नु पर्ने हुन्छ।
यसरी जनतालाई झूठो आश्वासन देखाएर ठग्ने इन्स्योेरेन्स कम्पनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन् । इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले ७७ वटै जिल्लाको जनताहरुबाट वीमा गराएको वापत अर्बौं रुपैयाँ उठाएका छन्। तर त्यो अर्बौं रुपैयाँमा मोजमस्ती गर्नेमा चाहि इन्स्योरेन्स कम्पनी परेका छन्।
आजभन्दा केही वर्षअगाडि इन्स्योेरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्य वीमा सञ्चालन गरेको थियो । प्रत्येक घरबाट स्वास्थ्य वीमाको लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ उठाएको थियो। ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरीसकेपछि ५ जनाको उपचार गर्न पाइने भनेर वीमा कम्पनीले आश्वासन् दिएको थियो।
तीन हजार ५ सय रुपैयाँ तिरीसकेपछि ५जनाको परिवारले १ वर्षको लागि निःशुल्क उपचार पाउने भनेर वीमा कम्पनीले जनाएको थियो। तर यो पनि आश्वासन्मै सिमित हुन पुग्यो। वीमाको नाममा जनताले तिरेको पैसामा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु मोटाइरहेका छन्।
सर्वसाधारणहरुले वीमा गर्ने नाममा तिरेको रकम फोकट्या खेर गयो। स्वास्थ्य वीमा गरेको मान्छेहरुलाई निःशुल्क उपचार र औषधीको व्यव्स्था इन्स्योेरेन्स कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरले जाँच गरेर औषधी लेखिदिने अनि बिरामी औषधी लिन जाँदा औषधी छैन सकिसक्यो भनेर फिर्ता पठाइदिने।
एउटा औषधी खान नपाएर मर्छ भने अर्को जनतालाई ठगेर मोटाउँछ । इन्स्योेरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्यको नाममा पनि जनता ठगिरहेको छ। जनताको बाँच्ने अधिकार नेपालका संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी सिधासाधा जनतालाई झूठो प्रलोभन देखाएर जनताको बाँच्ने पाउने हकमा ताला लगाउने हक यी इन्स्योेरेन्स कम्पनीले पाएका छैनन्।
उपचार गर्ने नाममा जनता ठग्दा पनि वीमा कम्पनीको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयले गरेका छैनन्। आर्थिक कमजोर भएकाहरु कोरोना लागे पनि अस्पताल नगईकन घरमै मृत्युसंग जुधेर बसिरहेका छन्। इन्स्योेरेन्स कम्पनीको सञ्चालकहरुलाई
राजनीतिक दलहरुले ढाकछोप गरेका हुनाले पनि इन्स्योेरेन्स कम्पनीहरु जे गरेपनि हुने मनशायले अघि वढेको देखिन्छ।राजनीतिक दलको झोला बोक्ने हुनाले पनि यिनी दलालहरुको विरुद्धमा कसैले पनि आवाज उठाएका छैनन्। वीमा कम्पनीले आफूखुशी रकम उठाएर वीमा गर्ने गरेका छन्। वीमा गरेको व्यक्तिहरुले कुन अस्पतालबाट सेवा सुविधा पाउँछन् भनेर वीमा कम्पनीले तोकेका छैनन्।
यसरी उपचारको नाममा आश्वासन देखाएर जनता ठग्दा पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेका छन्। बोल्न नसक्ने, अशिक्षित र गरीव जनताहरुलाई सरकारले पनि आश्वासन दिन छाडेनन् भने यता निजी कम्पनीहरुले त उपचारको नाममा पनि जनता ठगिरहेका छन्। न सरकारसँग जनता ठग्ने संघसंस्थाको विरुद्ध अनुगमन गर्न सक्ने आँट छ। जनताहरु त आवाज भएर पनि आवाजविहिन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीले जनताको आँखामा धुलो फ्याँकेर ठग्यो तर सरकारले यस्ता इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको विरुद्ध कुनै पनि ठोस् कदम चाल्न सकेका छैनन्।
