२०७७ माघको अन्तिम सातासम्म यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक रुपमा गोगनबहादुर हमाल थिए। ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट तोड्न, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनेर टिप्पणी उठाएर यातायात मन्त्रालय पठाउने पनि गोगनबहादुर हमाल नै हुन्।
गोगनबहादुर हमालले ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार तोड्न र ट्याक्सीको ठगी धन्दा बन्द गराउन यातायात व्यसायीको खिलाफ गए। ट्याक्सीमा भएको २० वर्षे स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १०।११ लाखमा खरिद हुन्छ। अहिले पनि २० वर्षे नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता भइरहेको छ। यस्तो राष्ट्रघाती कार्य रोक्न गोगनबहादुर हमालले आँट गरेका थिए।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता सधैको लागि खोल्न, खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने उनको प्रस्ताव थियो । यो प्रस्ताव सम्पूर्ण राष्ट्रवासीको हितमा थियो । ट्याक्सीले अहिले पनि मिटरमा यात्रु बोक्दैन् । ट्याक्सीको ठगी धन्दा पनि बन्द हुन्थ्यो । राज्यलाई पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा राजस्व आउँथ्यो।
जनताले पनि पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउथे । स्वदेशीको मात्रै कुरा गरेको होइन । यता ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु भन्नेले पनि नयाँ ट्याक्सी किनेर गरिखान पाउथे । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेपछि ट्याक्सीको नम्बर प्लेट त्यत्तिकै पाइन्छ।
नयाँ ट्याक्सीले प्रदुषण कम गर्छ। ट्याक्सी चलाएर पनि कतिले आफ्नो घरपरिवार पाल्न सक्छन्। जनतालाई पनि ट्याक्सीको भाडा सस्तो हुने भो। अहिले भएको ट्याक्सीहरुले मिटरमा यात्रु पनि बोक्दैनन्। यसको पनि अन्त्य हुन्छ। जनता र राज्यलाई फाइदा हुने कामको लागि गोगनबहादुर हमालले पाइला चालेको थिए।
तर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा घाटा अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सी व्यवसायलाई हुन्थ्यो। घाटा कसरी थियो भन्ने कुरामा धेरै अध्ययन गर्न पनि जरुरी छैन। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने बित्तिकै अहिले भएको ट्याक्सीको खरिदबिक्री घट्छ।
ट्याक्सीको दैनिक कमाई घट्छ। ट्याक्सीको मूल्य घट्छ। नयाँ ट्याक्सीको खोल्ने टिप्पणी विभागबाट मन्त्रालय गयो तर टिप्पणी मन्त्रालयको दराजमै थन्कियो। फाइल थन्किनुको कारण ट्याक्सी व्यवसायी हुन्। यसमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरुको ठूलो हात छ।
यी दुई महासंघका नेताहरुले केपी ओली सरकारको यातायात मन्त्रीसंग भेटवार्ता गरेको थिए। मन्त्रीसंग मात्र नभई सचिवसंग पनि भेटवार्ता चल्यो। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कुनै पनि हालतमा खोल्नु हुदैन। विभागबाट नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आएको प्रस्ताव निर्णय भयो भने हामी सडकमा उत्रिन्छौ।
त्यतिखेरको सचिव र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरुले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएनन्। २०७७ फागुन १३ गते यातायात व्यवस्था विभागको डिजी गोगनबहादुर हमाललाई सरुवा गरियो। जसले नयाँ ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाउने आँट गर्यो। जसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा रहेर निर्णय गर्यो उसलाई केपी ओलीको सरकारले सरुवा गरिदियो।
गेगनबहादुर हमालको सरुवापछि विभागबाट गएको फाइल यातायात मन्त्रालयको दराजमा थन्कियो। यातायात मन्त्री र सचिव जनता र राष्ट्रको हितमाभन्दा पनि व्यवसायको हितमा निर्णय गर्न तत्पर भए। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने सम्बन्धी फाइल दराजमा हाल्ने सहमति जनाए।
त्यसपश्चात् नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने टिप्पणी सेलायो। यत्रो निर्णय दराजमा त्यत्तिकै थन्किएन होला। यहाँ पनि कमिशनको खेल शुरु भयो। यातायात मन्त्रालयको सचिव र केपी ओलीको मन्त्रीलाई दिएको चन्दा उठाएर दिएको कुरा यातायात व्यवसायीबाटै बाहिर आए।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नु भनेको अहिले भएको ट्याक्सी व्यवसायीलाई सौता आए जत्तिकै हो। सौता भित्रिदा कत्रो रिस र छटपटी हुन्छ। यातायात व्यवसायीलाई पनि त्यही भयो। ट्याक्सी व्यवसायले आफूलाई घाटा लाग्छ भनेर जनता र राज्यको आँखामा धुलो हाल्ने काम गर्यो।
पर्दाभित्र बसेर ट्याक्सी व्यवसायीलाई उचालेर, पैसा उठाएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोक्ने पैसा खाने काम भयो। मन्त्रालय पनि नाया ट्याक्सी खोल्नबाट पछि हट्यो। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कसले खोल्ने? मन्त्रालय र विभागको हानाथापले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकियो।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने फाइल चाहि मन्त्रालयको फाइल दराजमा छ। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यले राजस्व गुमाउनपरेको छ। यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ। बाटो राज्यको हो। जनताले कमाइखाने जग्गामा बाटो बनेको छ। बाटो निर्माण हुँदा लागेको खर्च सम्पूर्ण जनताले तिरेको कर हो।
तैपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न ट्याक्सी व्यवसायीलाई सरकारले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने। २०४८ सालदेखि उपत्यकामा सञ्चालनमा भएको भाडाको ट्याक्सी सबै ७९६ सिसी छ। २०४८ सालमा ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई सरकारले भ्याट र भन्सार पूरै छुट दिएको थियो। भ्याट र भन्सार छुटसहित अटोशोरुमसंग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्दा ४ लाख पर्थ्यो।
तर भ्याट र भन्सार छुट दिँदा २ लाखमा अटोशोरुमसंग गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेको थिए। आफै चलाएर, भाडामा लगाएर एउटा ट्याक्सीले करोडौ कमाइसक्यो। २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता भइरहेको छ।
नयाँँ व्यवसाय भित्रिन पाएको छैन। ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार तोड्न कसैले तोड्न सकेको छैन्। ट्याक्सीमा खुला प्रतिस्पर्धा गरिएको छैन्। ट्याक्सीमा भएको दादागिरी अन्त्य कहिले ? के फाइल लुकाएर दराजमा हाल्ने मन्त्री र सचिवले अन्त्य गर्लान्?
२०७६।५।३० गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्षे पुरानो स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा १००० सिसीको ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने मापदण्ड बनायो । २०४८ सालदेखि २०७६।५।३० गते अघिसम्म ७९६ सिसीको गाडी बेच्ने मारुती कम्पनी र चौधरी ग्रुपहरुले एकलौटी राज गरे।
एउटा गाडीमा ५ लाख नाफा खाए। अहिले देशैभर जति ट्याक्सीको रुपमा गाडी दर्ता भएको छ। त्यो सबै ७९६ सिसीको हो। त्यो भन्दा माथिको ट्याक्सी नेपालमा सञ्चालनमा छैनन्। ७९६ सिसीको गाडी बेच्ने कम्पनी चौधरी ग्रुपको सञ्चालकले ट्याक्सी व्यवसायीका नेताहरुलाई कमिशन दिएका छन्।
अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सीहरु सलाइको बट्टा जस्तो छ। तीन वटा मोटामोटा मान्छे चढ्यो भने ट्याक्सीले उकालोमा तान्न सक्दैन्। यात्रुले नै ठेल्नुपर्ने हुन्छ। यात्रुको झोला राख्ने ठाँउ छैन्। खुट्टा पसार्ने ठाँउको अभाव। उपत्यका बाहिर यस्तो ट्याक्सी गयो भने फेरि फर्केर नआउला जस्तो छ।
तर यस्तो ट्याक्सीले व्यवसायीलाई चाहि खुब फाइदा दिएका छन्। ट्याक्सी व्यवसायीको भनाई अनुसार १ लिटर पेट्रोलले १७ देखि २१ किमि चल्छ। ट्याक्सीे चढ्ने बित्तिकै १४ रुपियाँ आउँछ । यात्रुले कुनै सेवासुविधाको प्रयोग नगरिकन । प्रत्येक किमि सरकारले तोकेको ३९ रुपियाँ छ।
राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेढी हान्छ। अहिले सञ्चालनमा भएको ट्याक्सीको पार्टपुर्जाको मूल्य कम छ। व्यवसायीलाई फाइदै फाइदा छ । २०५७।०२।१७ मा ट्याक्सीको दर्ता बन्द भयो। त्यतिखेर ७५०० ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए। अहिले त्यही पुराना ट्याक्सीको संख्या घटेर ५६५० मा आएको छ। २०७२।०२।२८ गते १८५० ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो। २०७२।१२।२१ गते भूकम्प पिडितलाई भनेर १५०० ट्याक्सी खोलेको थियो।
