नागरिकता प्रमाण पत्र नागरिक हुनुको परिचय हो। जुन परिचयले नै उसलाई त्यो देशको नागरिक भनेर सम्मान दिएको हुन्छ। अर्थात नागरिकता प्रमाणपत्र नागरिक र राज्यबीच अन्तरसम्बन्ध जनाउने दस्तावेज हो। राज्यले गर्नुपर्ने नागरिक, सामाजिक र राजनितिक अधिकार दाबी गर्ने र प्रत्याभूत गर्ने आधार नागरिकता प्रमाण पत्र नै हो। नेपालको संविधानमै नागरिकताको सवाललाई प्रत्याभूत गरिएको छ।
नयाँ संविधानमा आमा र बाबु दुवैले स्वीकृति दिएमात्रै सन्तानले वंशजको नागरिकता प्रमाण पत्र पाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो संविधानसभाले पहिलो सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, विवादका विषयमा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो। निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरिए आमा वा बाबुमध्ये जोकोहीका नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ।
अहिले भने नागरिकताको हकमा आमा र बाबु भन्ने शब्द राखिएको छ। महिलाको अधिकार संकुचित भएको भन्दै यसलाई सच्याउन महिलाहरुले दबाब पनि दिदै आएका छन्। त्यसो त नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको थालनी विसं.२००९ सालबाट भएको हो। हाल नागरिकतासम्बन्धी नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार बंशज, जन्म, अङ्गीकृत जस्ता आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
यद्यपि, नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्य कैयौं नागरिकले नागरिकता सम्बन्धीको कानूनी व्यवस्थाकै कारण नागरिकता विहिन बन्नु परेको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। नागरिकतासम्बन्धी भएका व्यवस्थाले खास गरी महिला विभेदमा परेको सवालले बढी चर्चा पाउदै आएको छ।
जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिले सन् २००४ मा सबै पक्ष राष्ट्रहरुलाई बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले उनीहरुको सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने गरी नागरिकतामा पहुँचको सुनिश्चिता गर्दै राज्यविहीन बालबालिकाहरुको संख्या घटाउन आह्वान गरेको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २४ ले प्रत्येक बालबालिकालाई राष्ट्रियता प्राप्तिको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।
महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिले महिलालाई पुरुष सरह आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने लगायतका अधिकार दिनु पर्ने दायित्व पक्षराष्ट्रहरुलाई तोकेको छ। तर सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा महिला र पुरुषबीच भेदभाव नगरिने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा नेपालले हस्तक्षर गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्। यसले गर्दा महिलाले नागरिकता लिन धेरै नै विभेदको सामना गर्नु परेको छ। त्यसैले पनि नयाँ बन्ने संविधानमा नागरिकता सम्बन्धिको सवालमा महिलामाथिको विभेदको खाडल पुर्न जरुरी छ।
मुलुकमा विद्यमान नागरिकतासम्बन्धीको व्यवस्था अनुसार बाबुको पहिचान भएका व्यक्तिलाई बाबुको नामबाट नागरिकता लिन समस्या छैन्, तर आमाको पहिचान भएका व्यक्तिलाई बाबुको पहिचान विना नागरिकता लिन समस्या छ। त्यसैगरी आमाको नाम र पहिचानबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि सरल र सहज हुनुपर्छ।
आमाको नामबाट नागरिकता नपाउदा धेरैले अवसरबाट बञ्चित र अपमानित हुनु परेको छ। आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अझै पनि धेरै चुनौती छ। चुनौतिको सामना गरेर आमाको नामवाट नागरिकता पाउन बाउको नामवाट जतिको सहज भने अवश्य छैन्।
आमा यथार्थता हो भने, बाउ विश्वास मात्र हो। आमाले देखाएको मान्छे नै बाउ हो। त्यही बाउको नामवाट नागरिकता प्रमाण पत्र लिन सहज हुने तर, यथार्थ आमाको नामवाट नागरिकता प्रमाण पत्र पाउन कठिन हुन विडम्बना हो। यसकारण, आमाको नामवाट नेपाली नागरिकता दिन र दिलाउन संविधानका केही बूँदाहरुमा परिमार्जित गरेर स्पष्टता प्रदान गरेर सरलता दिन आवश्यक छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १९, २०७८ १७:१३
