काठमाडौ । देशका प्रमुख शहरको विद्युत् मागलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नै तयार पारेको गुरुयोजनाको आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाण्ट नेपाल (एसिए नेपाल) ले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका, कास्कीको पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर तथा बुटवल र त्यसको आसपासको क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली पुर्याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको हो।
सरकारले देशभित्र निर्माण हुने प्रसारण लाइनको गुरुयोजना यसअघि नै तयार पारेको छ। सोही गुरुयोजनाको केन्द्र भागमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको आग्रहअनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले दुई महत्वपूर्ण परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो।
त्यसमा काठमाडौँको नाङ्लेभारबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जोडिन्छ। रातमाटेबाट एउटा खण्ड हेटौंडातर्फ जानेछ भने अर्को खण्ड तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र रणनीतिक महत्वको रही सोही आधारमा छनौट भएकाले एमसीसीले पनि अनुमोदन गरेको हो।
आगामी डेढ दशकसम्म काठमाडौँ उपत्यका र केही प्रमुख शहरको बिजुली माग धान्नका लागि यो प्रसारण लाइन सहयोगी हुने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ।
सोही सहयोगका आधारमा दाङको भालुवाङबाट बाँकेको सिमानामा रहेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर लामो सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण हुनेछ। उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटरको हुनेछ।
काठमाडौँको नाङलेभारेदेखि शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेशनमा जोडिनेछ।
यस्तै, विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ३ वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) निर्माण हुनेछ। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सबस्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेशन र नवलपरासीको भुमहीमा नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ।
प्रसारण लाइन लप्सेफेदी, रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ। नयाँ बुटवल सवस्टेशन हुँदै ४०० केभी क्षमतामा नै प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुर जोडिनेछ। सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा भारतसँग सहमति भइसकेको छ।
सरकारले दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको रुपमा त्यसलाई राखेर काम अगाडि बढाएको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसअघि नै सहमति जनाइसकेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको समकक्षी प्राधिकरणले समान हिस्सेदारीमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ। जानकारहरुका अनुसार काठमाडौँको लप्सेफेदीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइनले ३ हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ।
नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत पठाउन र नेपाललाई आवश्यक परेको सोही प्रसारण लाइनबाट आयातसमेत गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनेक जटिलता भएकाले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरबाट नुवाकोटको रातमाटे जोड्न लागिएको हो। यसले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण मेरुदण्डको रुपमा काम गर्नेछ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौँ ल्याउने गरी लप्सेफेदीमा निर्माण हुने सवस्टेशनले काम गर्नेछ। रातमाटेमा रहेको सवस्टेशनमा नुवाकोट र रसुवा तथा धादिङमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ।
त्यस्तै दमौलीमा रहने सवस्टेशनले त्यसक्षेत्रका बिजुली जोड्न सहयोग पुग्नेछ। नवलपरासीमा निर्माण हुने उच्च क्षमताको सवस्टेशनमा कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण सकिएका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ।
खासगरी बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा जस्ता प्रमुख शहरमा सहज रुपमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन आयोजना सहयोगी सिद्ध हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सबस्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ।
यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ। प्रसारण लाइनको मार्ग तथा यसका खण्डको छनोट होशियारीपूर्ण विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा गरिएका हुन्।
विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा प्राविधिक एवं आर्थिक गुणस्तर, नेपालको मध्यम एवं दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी लक्ष्य तथा नेपालको आन्तरिक तथा सीमापार प्रसारण लाइन लगानी योजनासँगको सामञ्जस्यतालाई दृष्टिगत गरिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको टिप्पणी छ।
ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोगका क्रियाकलापले विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका निकायको कार्यसम्पादनलाई सदृढीकरण गर्न सहयोग गर्ने यसको अर्को लक्ष्य छ।
आयोगलाई गरिने सहयोगमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शी, कुशल र प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विद्युत् क्षेत्रको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगलाई प्रदान गरिने प्राविधिक सहयोग नियम तर्जुमा, विवाद समाधान तथा आर्थिक एवं प्राविधिक नियमन सीपमा सुधार गर्न उक्त निकायभित्रै विशेषज्ञहरू उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित रहनेछ।
यसैगरी उक्त सहयोग सञ्जाल विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई सुदृढ गर्न प्रसारण व्यवसायका लागि सुधारिएको प्रक्रिया र निणर्य लिने संरचना स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध हुनेछ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ‘ज्ञान आदानप्रदान तथा सामाजिक स्वीकार्यतामार्फत लाभ एकीकरण’ कार्यक्रम पनि समावेश छ। एमसिए साझेदार कार्यक्रमको उद्देश्य स्थानीय समुदायको विश्वास हासिल गर्ने, उनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र स्थानीय समुदायलाई विद्युत् प्रसारण लाइनको लाभ वितरण गर्नु रहेको छ।
यस कार्यक्रममार्फत लाभ वितरण गर्दा आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रका समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार भई आयोजनालाई सहज रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित जनताबीच समतापूणर् रूपमा पूर्वाधार विकासको लाभ वितरण भएको सुनिश्चित हुनेछ। प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने तथा सबस्टेशन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण प्रभावित पर्ने वडाहरूमा एमसिए साझेदार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालको गठन २०७५ जेठमा भएको हो। एमसिएको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ।
सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक जना, नागरिक समाजबाट १ जना र एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
आयोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी सहयोग अनुदान रहनेछ भने १३ करोड डलर नेपाल सरकारको अनुदान रहेको छ। प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गर्नुपर्ने यसको शर्त थियो। सरकारले प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ।
आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन र गठन भई काम शुरु भइसकेको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन, बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सहमति, जग्गा अधिग्रहण, वन जंगल कटानी र निर्माण क्षेत्र पहुँचको अधिकार मात्रै यसमा शर्तका रुपमा रहेका थिए। तीमध्ये संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय मात्रै बाँकी रहेको छ।
आयोजना छनोट कार्य एवं कम्प्याक्ट तर्जुमा सन् २०१४ देखि २०१७ को बीचमा सम्पन्न भइसकेको छ। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
काम शुरु भएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न गरी कम्प्याक्ट बन्द हुनेछ। एमसिसिले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एशिया महादेशमा गरी २४ देशमा सहकार्य गरिरहेको छ। त्यसमा १७ देशमा कार्यान्वयनमा रहेका कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्डमा छन् भने १० वटा विकासक्रममा रहेका छन्।
देशको स्वामित्व र परिणाममुखी कार्यक्रमका आधारमा मात्र लगानी गर्ने विशेष प्रकारको संस्था हो, एमसीसी। त्यसमा प्रतिस्पर्धात्मक छनोट गरिन्छ। एमसीसी बोर्डले राजनैतिक अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनतामा लगानी, लगानीमा लैंगिक समानता जस्ता २० वटा सूचकका आधारमा निर्धारण गर्दछ ।
देशले नै निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा विकास परियोजना अगाडि बढाउने यसको अर्को राम्रो पक्ष हो। यस्तै, नयाँ प्रविधिसहितको सडक निर्माण गर्ने यसको अर्को परियोजना हो। देशले स्थापित र निर्देशित संस्थाद्धार आयोजना सञ्चालन हुन्छ। आयोजना परिणाममा केन्द्रित रहन्छ भने आयोजना छनौट प्रक्रियामा आधारित रहन्छ। आयोजनाको प्रगति र मूल्यांकन अनुमगन निरन्तर रुपमा हुनेछ।
एमसीसी आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि अनुदान दिने अमेरिकी संस्था हो। अमेरिकी सदनले सन् २००४ मा स्थापना गरेको यो कार्यक्रम अमेरिकी सहयोगलाई नयाँ तरिकाले कार्यान्वयन गर्न खोजिएको देखिन्छ।
एमसिसिको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री सभापति रहने व्यवस्था छ। यस्तै अर्थमन्त्री, यूएसआइडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसिसिका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट ४ जना सदस्य रहन्छन्। उनीहरुलाई अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
नेपालमा प्राप्त हुने कूल बजेटको ९० प्रतिशत प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुन्छ। प्रसारण लाइनको लागतका बारेमा मानिसहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् नि भन्ने जिज्ञासामा कार्यकारी निर्देशक विष्ट भन्रछन “प्रतिकिलोमिटरको हिसाबले हेर्दा, प्राधिकरण र हामीले गरेको खरिद प्रक्रिया पनि निर्माण गर्ने तरिका पनि फरक हुने भएकाले एक आपसमा नमीलन सक्छ।”
प्रसारण लाइनमा खर्च हुने पैसालाई किलोमिटरका आधारमा हिसाब गरिएको पनि हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विष्टले भने “हामीले विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण र सडक विभागलाई गरेको प्राविधिक सहयोग सबै यसैमा जोडिन्छ।प्रशासनिक खर्च, जग्गा अधिग्रहणको रकम समेत यसैमा रहेको छ। यी सबै पैसा जोडदा मात्रै कूल लागत निकाल्न सकिन्छ।” प्रसारण लाइनको बोलपत्र गरेर ठेक्का लगाउँदा मात्रै खास लगानी कति रहन्छ भन्ने पत्ता लाग्ने उहाँको भनाइ छ।
सम्झौतामा नै एमसिसिबाट प्राप्त हुने रकम सैनिक प्रयोजनाका लागि प्रयोग हुन नपाउने भनेर किटानी गरिएको छ। एमसिसिले सैनिक प्रयोगमा उपयोग नहुने भनेर लेखेकाले पनि नेपालमा विदेशी सैनिक आउँछ भन्ने कुरा आफैमा गलत रहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ।
आयोजानको सारभूत पक्षको बारेमा जानकारी नलिइकन वा नबुझीकन पनि विरोध गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। सम्झौता नपढ्ने, साथीभाइले भनेको आधारमा वा सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयका आधारमा विश्वास गरेर पनि विरोध भएको हुन सक्ने उहाँको बुझाइ छ।
महालेखाले नियमित लेखापरीक्षण गरिरहेको छ। एमसिए नेपालले वार्षिक रुपमा गरिरहेको खर्चका बारेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नियमति रुपमा लेखापरीक्षण गरिरहेको छ।
एमसिए नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति भएकाले पनि खर्चको सारा हिसाब किताब गर्ने निकाय नै महालेखा हो। यसैलाई नै लेखापरीक्षणको पूर्ण अधिकार रहेको छ। पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण समेत भइसकेको छ। प्रतिवेदन हेर्न चाहनेले सहजै स्पमा महालेखाबाट हेर्न, लिन र पढन पनि सक्ने कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन्।
केही दिन पहिले मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा एमसिए नेपालका बारेमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनले उठेका प्रश्नको बारेमा स्पष्ट र तर्कसंगत जवाफ दिने जानकारी दिए। उनले भने “महालेखाले नियमति परीक्षण गरिरहेको छ। त्यसमा विरोध गर्नुको जरुरी छैन।” किन गर्नुपर्छ संसद्बाट अनुमोदन?
पछिल्लो दुई वर्षदेखि एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनको साधारण बहुमतले सम्झौता अनुमोदन भए पनि कार्यान्वयमा ल्याउन सजिलो हुने एमसिए नेपालको भनाइ छ।
यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्झौता हो। सम्झौतालाई नेपालको सन्धी ऐन अनुसार अनुमोदन गर्न मिल्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। एमसिसिले विभिन्न देशमा पनि त्यस्तै खालको अभ्यास पनि गरेको छ।
आयोजना पाँच वर्षमा सिध्याउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाओस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। आयोजना निर्माणका क्रममा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा वा सार्वजनिक खरिद गर्दा केही समस्या नआओस् भनेर नै त्यस्तो प्रावधान राखिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सुझावको आधारमा संघीय संसद्को तल्लो सदनको साधारण बहुमतले पारित गर्ने प्रावधान राखिएको हुन सक्ने बुझाइ पनि अर्कोतर्फ छ।
पछिल्ला दिनमा एमसीसीको सो परियोजनाका सन्दर्भमा भएको बहसले राम्रै गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक विष्ट हरेक विषयमा नकारात्मक कोणबाट मात्रै नभई सकारात्मक कोणबाट पनि हेर्न सकिने बताउछन्।
आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिँदा संसदमा लैजाने वा नलैजाने, कुन विषयमा कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने बारेमा पनि पछिल्लो बहसले राम्रै गरेको उनले बताए।
