जिल्लामा तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गरेका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना समयमै निर्माण सकिएका उदाहरण कमै मात्र छन्। योजनाको डिजाइनमा भएको लापरवाही, नियमित पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन अभाव, ठेक्का प्रक्रियामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कर्मचारीको झञ्झटिलो र प्रक्रियामुखी कार्यशैली, कमजोर र प्रतिकूल भूगोल, निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपन र आयोजनास्थलको सामाजिक समस्याका कारण यहाँका धेरै आयोजना अलपत्र बनेका छन्। संविधानमै समन्वयको भूमिका पाएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका पदाधिकारी सक्रिय देखिन्छन्। विकास आयोजनाको अनुगमन, सहजीकरण र समन्वयको अगुवाइ गरेका जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप
म्याग्दीमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा कुन कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ?
म्याग्दी जिल्लामा सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले विभिन्न क्षेत्रका विकास आयोजना सञ्चालन गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत्, विद्युतीकरण सम्बन्धी आयोजना म्याग्दीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन भएका छन्। विशेष गरेर सडक निर्माण र स्तरोन्नतिलाई सबैले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। सञ्चालनमा रहेका जति पनि आयोजना छन्, ती विभिन्न कारणले सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
आयोजनाहरुमा सन्तोषजनक काम नहुनाको कारण के हो ?
जिल्लाको प्रतिकूल, कमजोर भूगोल र विकटताले केही समस्या सिर्जना भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले आफूले लिएको काम गुणस्तरीय ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगर्दा समस्या देखिएका हुन्। विकास आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिनका निमित्त सरोकारवाला सबैको उपयुक्त रुपमा ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ। निर्माण सकिसक्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको ७५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। जिल्लाका महत्वपूर्ण पोखरेबगर–चित्रे, बागलुङ–बेनी, बेनी–दरबाङ, गलेश्वर–पीप्ले–भगवती–बेग, दरबाङ–धारापानी सडक आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। मुख्य र सहायक सडकहरुमा निर्माणाधीन १७ वटा सडक पुलमध्ये अधिकांशमा विविध कारणले ढिलासुस्तीकै समस्या देखिएको छ। पचास शय्या क्षमताको बेनी अस्पतालको भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ।
म्याग्दीका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भावना र निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
म्याग्दीको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार जलविद्युत् र पर्यटन हुन्। विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्कअनुसार म्याग्दीका विभिन्न खोलामा ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको लाइसेन्स लिएका छन्। निजी क्षेत्रले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला र पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन भइसकेको छ। तीन सय ६ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताका नौ वटा आयोजना निर्माणाधी छन्। तीन सय ४६.०३ मेगावाट क्षमताका ६ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन्। जिल्लाभर १४०.१३ मेगावाट क्षमताका १४ वटा जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणका क्रममा छन्। साढे ८३ मेगावाट क्षमताका तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति मागेका छन्। दानामा २२० केभी क्षमताको सबस्टेशन र त्यहाँदेखि पर्वतको खुर्कोट जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि कालीगण्डकी र आसपासका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका प्रवद्र्धक सक्रिय भएका छन्। म्याग्दी र राहुघाट कोरिडोरका आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न १३२ केभी क्षमताको राहुघाट–डाँडाखेत प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। मङ्गला, मालिका र धवलागिगि गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थित बनाउन ३३/११ केभी क्षमताको रातोढुङ्गा सबस्टेशन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यो तीन वर्षअघि नै सकिनुपर्ने थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । राहुघाट निर्माणको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक छैन।
पर्यटनका क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् ?
विसं २०७६ फागुनमा हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरिएपछि म्याग्दीको भौगोलिक पहिचान स्थापित भएको महसुस गरेका छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले म्याग्दीका पुनहिल, तातोपानी र गलेश्वर मन्दिरलाई स्थापित तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, घोडेपानी, रुइसे र धौलागिरि आइसफल पदमार्गलाई नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीयस्थलका रुपमा सूचीकृत गरेको छ। नारच्याङदेखि अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जोड्ने मौरिज हार्गोज र मुदीदेखि धौलागिरि हिमालको आधार शिविर हुँदै मुस्ताङ जोड्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको छ। गुर्जादेखि गुर्जा हिमाल जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकारमार्फत मालिका धुरी जोड्ने पदमार्ग निर्माण भएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने वैकल्पिक पदमार्गका रुपमा अघि सारिएको धौलागिरि आइसफल पदमार्गको रुइसे, भेडीओडार र छहरी–आधार शिविर क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माण भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पुनहिल नजीकैको फूलबारीमा प्रदेश सरकारले गुराँस उद्यान बनाएको छ । नयाँ भवन बनाएर मोहरेडाँडा र खोपारा लेकको सामुदायिक लजको क्षमता विस्तार गरिएको छ। सिंगा, भुरुङ्ग, दर्मिजालगायत ठाउँमा रहेका प्राकृतिक तातोपानीका मुहानको संरक्षणका साथै व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। भूकम्पपछि जीर्ण बनेका ताकमकोत र भगवती कोत मन्दिर पुननिर्माण भएको छ। स्थानीय तहहरुले पनि पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको कामलाई धमाधम अघि बढाएका छन्। शुरु भएका आयोजनालाई पूर्णता दिन र व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।
विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हटाउन कस्तो भूमिका खेल्नुभएको छ ?
म्याग्दीका महत्वपूर्ण विकास आयोजनामा अस्वाभाविक रुपमा ढिलासुस्ती भएको हामीलाई महसुस भएको छ। आयोजनाको अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने र छिटो सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिने काम भएको छ। जिल्लास्तरमा सरोकारवालाहरुको बैठकको आयोजना गरेर छलफल, समस्या पहिचान र समाधानका लागि सहजीकरण गरेका छौँ। स्थलगत अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई तीव्रता दिन पहल गरेका छौं। तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन सम्बन्धित आयोजना, निकाय र निर्माण व्यवसायीहरुलाई ताकेता गरिरहेका छौँ।
