लैगिंक समानता कायम गर्नका लागि महिला र पुरुषबीच कुनै पनि किसिमको विभेद हुनु हुँदैन। अर्थात् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनितिक अधिकार सबेै व्यक्तिले समान ढंगले प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा समानता हासिल हुन सक्छ।
विश्वव्यापी रुपमै पुरुषको तुलनामा महिलाहरु विभिन्न अवसरबाट वञ्चित भएको पाइन्छ, जसमध्ये सम्पत्तिको उपभोग गर्न नपाउनु महिलाको आर्थिक अधिकार माथिको एउटा विभेद हो। श्रोत र सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पाउने हक र त्यसमा अन्तर्निहित उसको व्यक्तिगत, संस्थागत शक्ति सम्बन्ध नै सम्पत्तिमाथिको अधिकार हो।
पश्चिमा समाजका महिलाहरु उत्पादन कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा बढी संलग्न हुने हुँदा केही बढी मात्रामा महिला अधिकार स्थापित भएको देखिन्छ भने विकासोन्मुख मुलुकहरुमा अधिकांश महिला सम्पत्तिको उपभोग, परिचालन तथा नियन्त्रण सम्बन्धि अधिकारबाट कुण्ठित भएको पाइन्छ।
नेपालमा सम्पत्तिमा महिला अधिकार सम्बन्धमा अंश सम्बन्धि कानुन पहिलो पटक वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्था थियो। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा ऐन नियम संशोधन गर्दै छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमै स्थापित भएको पाइन्छ।
नेपालको संविधानले सम्पत्तिमा सबै छोरा छोरीले समान हक प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुने, लैंगिक भेदभाव विना समान वंशिय हक हुने व्यवस्था गरेको छ। लैंगिक न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न समयमा छोरीलाई अंश प्रदान गर्ने सम्बन्धि धेरै फैसलाहरु भएका छन्।
सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउन सरकारले राजस्व छुटको व्यवस्था गरेको छ। महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी घरजग्गा पास गरेमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ, हिमाली क्षेत्रको हकमा ५० प्रतिशत, एकल महिलाको नाममा पास गरेमा ३५ प्रतिशत छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन। जुन विडम्बना हो।
देशको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेका नेपाली महिलाहरुको सम्पत्तिमा ज्यादै न्यून पहुँच छ। एकातिर कानुनी अधिकारका बारेमा सबै महिला सुसूचित हुन सकेको अवस्था छैन भने अर्कातर्फ दाजुभाइसंगको सम्बन्ध बिग्रने डरले पनि धेरै महिला पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न सक्दैनन्।
विवाह भएका छोरीले आफ्नो पति तथा पिताको सम्पत्ति प्राप्त गरी दोहोरो सुविधा लिन्छन् भन्ने त्रास पनि कतिपय व्यक्तिहरुमा भएको देखिन्छ। वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको लैंगिक विभेद, असमान सामाजिक संरचनाले गर्दा आर्थिक, सामाजिक स्रोत साधन पूर्णरुपमा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था महिलाहरुमा छैन।
महिलाहरु स्वतन्त्र हुन नसक्नुको एउटा कारण सम्पत्तिमा पहुँच र नियन्त्रण नहुनु हो। सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार स्थापित हुनु भनेको महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित हुनु हो। महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनु भनेको परिवार, समाज र राष्ट्रको समृद्धि र समुन्नतिमा टेवा पुर्याउनु हो।
-नामी साप्ताहिकबाट साभार
